Monday, July 24, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > पाँचौं प्रदेश विखण्डनको उद्देश्य के ?

पाँचौं प्रदेश विखण्डनको उद्देश्य के ?

सरकारले पाँचौं प्रदेश विखण्डनको लागि संविधानमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसको उद्देश्य के हो ? सामान्यतः प्रकट रूपमा त्यसको उद्देश्य त्यो प्रदेशको पहाडी भागबाट अलग गरेर तराईका बेग्लै मधेस/थारू प्रदेशको निर्माण हो ।

त्यो उद्देश्य स्वयं गम्भीर प्रकारले खतरनाक र आपत्तिजनक छ । तर त्यो कार्य पूरै तराईलाई नेपालबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै मधेस प्रदेश निर्माणको योजनाको एउटा अंग मात्र हो ।

त्यो योजनाको पछाडि भारतीय विस्तारवादको तराईलाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाएर त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने रणनीतिले काम गरेको बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी अहिले ५ नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने जुन अवधारणा अगाडि आएको छ, त्यसको दीर्घकालीन र राष्ट्रघाती दुष्परिणाम हुनेछ।

सरकारले पाँचौं प्रदेश टुक्र्याएर तराईमा बेग्लै प्रदेश बनाएर मधेसवादीको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने र त्यसरी आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । तर उनीहरूको त्यो आशा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मधेसवादीको समर्थन प्राप्त गर्न गरेको प्रयत्न जस्तै निरर्थक कसरत मात्र हो ।

त्यसै गरेर अहिले पाँचौं प्रदेशलाई टुक्राटुक्रा पारेर तराईमा बेग्लै प्रदेश बनाउन सफल (? ) भए पनि उनीहरू (मधेसवादीहरू) त्यसबाट सन्तुष्ट हुने छैनन् । उनीहरूले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराईका सबै भूभागलाई मधेस प्रदेश बनाउन माग गरिरहेका छन् ।

सुदूरपूर्वमा र सुदूरपश्चिमका पहाडी भूभागबाट तराईका जिल्लालाई अलग बनाएर प्रदेश बनाउने प्रयत्नविरुद्ध त्यहा“का जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग गराउने नीति अपनाउन सकेको छैन ।

सरकारले यो सोचेको हुन सक्छ, पाँचौं प्रदेशमा त्यसरी पहाडी भागहरूबाट अलग गरेर मधेस प्रदेशको निर्माण गर्नु सुदूरपूर्व वा सुदूरपश्चिममा जस्तो कठिन हुने छैन र सजिलैसित त्यहाँका जनतालाई दबाएर त्यो कार्य पूरा गर्न सकिनेछ । तर अहिले पाँचौं प्रदेशका जनता त्यस प्रकारको विखण्डनविरुद्ध उठ्न थालेका छन् ।

कहाँसम्म भने स्वयं सत्ता पक्षका नेता र कार्यकर्ता पनि आन्दोलनमा अगाडि आएका छन् । त्यसरी सरकारले पाँचौंका जनताको जुन अवमूल्यन गर्न खोज्दैछ, त्यो गलत हुनेछ र त्यो प्रदेशमा पनि सरकार पराजित हुनेछ भन्ने कुरामाथि पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा के उल्लेखनीय छ भने त्यस प्रकारको प्रदेशको निर्माण गरे पनि उनीहरूको माग पूरा नहुने र उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राख्ने कुरा मधेसवादी वा थारू नेताहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

पाँचौं प्रदेशहरूका तराईका जिल्लालाई बेग्लै प्रदेश बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न त्यो प्रदेशका जिल्लालाई पनि चिराचिरा पार्ने प्रयत्न गरिँदैछ । प्रश्न पाँचौं प्रदेशको विखण्डनको मात्र होइन । त्यसले संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत देशको वास्तविक अवस्था कस्तो हुनेछ ? त्यसको चित्र पनि प्रस्तुत गर्दछ ।

देशमा यो नारा व्यापक रूपले लाग्ने गरेको छ, ‘संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइन्न ।’ अहिले पाँचौं प्रदेशलाई जसरी चिराचिरा पार्ने प्रयत्न गरिँदैछ, त्यसबाट संघीयताअन्तर्गत देशको चित्र कस्तो हुनेछ ? त्यसको पनि झलक मिल्छ ।

जातिवाद र क्षेत्रीयतावादले देशलाई व्यापक रूपमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्नेछ । अहिले पाँचौं प्रदेशको जसरी विखण्डन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले संघीयताअन्तर्गत नेपालमा हुने राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको पूर्व रूपको संकेत दिनेछ । त्यसकारण पाँचौं प्रदेशको विखण्डनको मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको विखण्डनविरुद्धको प्रयत्नविरुद्ध पनि दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मधेसवादीहरूका माग पूरा गरेर उनीहरूलाई शान्त गर्ने सिलसिलामा अहिलेसम्म विभिन्न सरकारहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने प्रकारका कयौं नीति अपनाउँदै, कानुन बनाउँदै वा सन्धिहरू गर्दै आएका छन् । मधेसवादीहरूको दबाबमै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संघीयतालाई सामेल गरियो ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई झन्झन् खुकुलो पार्दै लगियो र त्यसको परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न ढोका खुलेको र त्यसपछि पनि मधेसवादी चुप लागेर बसेका छैनन् । उनीहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई अरू उदार बनाउन जोड दिइरहेका छन् ।

उनीहरूका मागअनुसार संविधान नबनेकाले संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतद्वारा पारित संविधानलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गरेनन् र त्यसलाई बहिष्कार गरे । संविधान बनेपछि उनीहरूले त्यसमा कयौं संशोधन राखेका छन् ।

त्यस प्रकारका संशोधनहरूको उद्देश्य नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिको कार्यान्वयनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नै हो । उनीहरूका संशोधनहरूको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ । उनीहरूले आफ्नो संशोधन पूरा नहुँदासम्म देशमा पूरै गत्यावरोधको स्थिति तयार पार्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । उनीहरूका माग पूरा नहुँदासम्म संविधानको कार्यान्वयन वा चुनाव हुन नदिन उनीहरू पूरै कस्सिएको देखिन्छ । सरकार उनीहरूका अगाडि निरिह देखिन्छ।

उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न नै ओली सरकारले संशोधन विधेयकलाई पारित गरायो भने अहिले प्रचण्ड सरकार पाँचौं प्रदेशको विखण्डनसहित संविधानमा कतिपय संशोधन गरेर मधेसवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।तर अहिले सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको विखण्डन गरेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको बेग्लै मधेस प्रदेश बनाए पनि त्यो संशोधन मधेसवादीहरूको योजनाका अगाडि बालुवामा पानि हालेजस्तो हुनेछ । अन्त्यमा पूरै तराईमा बेग्लै प्रदेशहरू नबन्दासम्म र त्यसलाई स्वतन्त्र नबनाउ“दासम्म उनीहरू शान्त हुने छैनन् ।

सरकार वा त्यसमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरूलाई यो कुरा थाहा छ, मधेसवादीहरूका अगाडि उनीहरू जसरी निरीह बनेका छन् । त्यसका पछाडिको मुख्य कारण स्वयं मधेसवादी होइनन्, मुख्य कारण भारतीय सरकार हो । मधेसवादीहरूले जुन माग प्रस्तुत गरेका छन् वा आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यसका पछाडि भारतीय विस्तारवादको आडले नै काम गरिरहेको छ ।

त्यसका पछाडिको भारतको उद्देश्य तराईलाई नेपालबाट अलग बनाएर भारतमा गाभ्नु र त्यसपछि नेपाललाई भुटान, फिजी वा सिक्किम बनाउनु हो । उनीहरूका पछाडिको भारतीय विस्तारवादी शक्तिलाई देखेर नै सरकार उनीहरूका (मधेसवादीहरू) का अगाडि निरिह बन्नुपरेको छ ।

अहिले पाँचौं प्रदेशलाई उनीहरूले जसरी अंगभंग गर्न थालेका छन्, त्यो पनि भारतीय विस्तारवादको त्यही दीर्घकालीन योजनाको नै एउटा अंग हो । प्रचण्ड सरकारले यो सोचेको देखिन्छ, पाँचौं प्रदेशलाई टुक्राटुक्रा पारेर भए पनि एउटा बेग्लै मधेस प्रदेशको निर्माण गरेमा सायद मधेसवादीहरू शान्त हुनेछन् र उनीहरू (प्रचण्ड सरकार) लाई उनीहरूको समर्थन प्राप्त हुनेछ र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गराउनसमेत उनीहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

तर सम्बन्धित सबै पक्षमाथि विचार गर्दा उनीहरूको त्यो आशा पूरा हुन नसक्ने नै बढी सम्भावना छ । उनीहरूलाई पाँचौं प्रदेशका जिल्लाहरूको मात्र होइन, पूरै तराईमा बेग्लै मधेस प्रदेशहरू चाहिएका छन् ।भारतीय विस्तारवाद वा मधेसवादीहरूले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई दबाउ“दै लैजान सक्नुको पछाडि स्वयं ती राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्रमा अन्तरनिहित कमजोरी नै जिम्मेवार छ । संसारमा सानोभन्दा सानो देशले ठूला शक्तिहरूविरुद्ध आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकेका कयौं उदाहरण पाइन्छन् । क्युबा त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तर नेपालमा कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा आफ्ना छुद्र महत्वाकांक्षा वा स्वार्थ पूरा गर्न भारतपरस्त नीतिहरू अपनाउने एक प्रकारको परम्परा नै रहँदै आएको छ । त्यस प्रकारको प्रवृत्तिका कारणले नै देशका कयौं पार्टीहरूले भारतका अगाडि आफूलाई कमजोर ठान्ने गरे ।

सम्झौतापरस्त वा आत्मसमर्पणको नीति अपनाएर होइन, आफ्नो देश, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता रक्षाको लागि भारतीय विस्तारवादविरुद्ध दृढ र सम्झौताहीन संघर्षको नीति अपनाएरै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको रक्षा हुन सक्नेछ ।

सत्तामा पुग्नको लागि उनीहरूले जनताको समर्थन होइन, भारतको आशीर्वाद प्राप्त गर्न नै बढी प्रयत्न गर्ने गरे । उनीहरूको त्यो प्रवृत्तिले नै भारत नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई बारम्बार दबाउन सफल हुँदै आएको छ र त्यही क्रममा अहिले माओवादी केन्द्र वा नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई पनि उनीहरूले आफ्नो निर्देशनअनुसार राष्ट्रघाती कार्यहरू गर्नको लागि उपयोग गर्ने गरेका छन् र त्यसमा काफी हदसम्म सफल हुने गरेका छन् । त्यो कमजोरी नेपालको राजनीतिको एउटा अभिशाप नै बनेको छ ।

त्यही प्रकारको चरित्रगत कमजोरीका कारणले नै माओवादी केन्द्र वा कांग्रेस पनि भारतीय विस्तारवाद वा मधेसवादीहरूका अगाडि एकपछि अर्को आत्मसमर्पण गर्दै गइरहेका छन् । त्यो सिलसिला पाँचौं क्षेत्रको विखण्डन र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म बेग्लै प्रदेशको निर्माणमा सीमित रहने छैन ।

त्यो सिलसिला सम्पूर्ण तराईलाई नेपालबाट अलग नहुँदासम्म र अन्त्यमा नेपाल सिक्किम नहुँदासम्म चलिरहनेछ । त्यो राष्ट्रघाती वा राष्ट्रिय विखण्डनको प्रक्रिया हो । त्यसकारण त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।

भारतीय विस्तारवाद र मधेसवादीहरूका अगाडि एकपछि अर्को गर्दै आत्मसमर्पणको नीति अपनाएर होइन, त्यसको दृढतापूर्वक सामना गरेरै त्यो सिलसिला रोक्न सकिनेछ र रोक्नुपर्छ, अन्यथा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ ।

मधेसवादीहरूका माग पूरा गर्दै जाने सिलसिलामा उनीहरूले यो विचार प्रकट गरेको सुनिन्छः मधेसीहरू पनि नेपालका जनता हुन् र उनीहरूका माग पूरा नगरेसम्म वा उनीहरूका मागअनुसार संविधानमा संशोधन नगरेसम्म मधेसको समस्याको हल हुन्न । मधेसको समस्या हल नगरीकन राष्ट्रियताको रक्षा पनि हुन सक्दैन । तर हामी के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने मधेसी जनता र मधेसवादीहरू दुवै एउटै कुरा होइनन् । हामीले ती दुवैका बीचमा भएको अन्तरलाई ठीकसित बुझ्नुपर्छ ।

मधेसवादीहरू नेपालमा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील मुठीभर तत्व हुन् । तर मधेसी जनताको उनीहरूभन्दा बेग्लै अस्तित्व छ । मधेसी जनता देश टुक्र्यणउने कुनै पनि पृथकतावादी नीतिविरुद्ध छन् । मधेस वा थारूमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । मधेसवादीहरूले मधेसी वा थारूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

त्यो कुरा २०७० को संविधानसभाको चुनावको परिणामबाट प्रस्ट भयो, जुन बेला उनीहरूले ठूलो पैमानामा मधेसवादीहरूविरुद्ध मतदान गरे र उनीहरूलाई हराए । हामीले मधेसी जनताका न्यायपूर्ण माग पूरा गर्न प्रयत्न गर्दै उनीहरूलाई व्यापक रूपले जागृत र एकताबद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।अर्कोतिर मधेसवादीहरूको पृथकतावादी वा राष्ट्रघाती नीतिहरूविरुद्ध सम्झौताहीन र दृढ भण्डाफोर र संघर्षको नीति अपनाउनुपर्छ । मधेसवादीहरूविरुद्धको त्यस प्रकारको संघर्षको नीति भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिविरुद्ध पनि हुनेछ ।

भारतीय विस्तारवादले योजनाबद्ध प्रकारले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसप्रति सम्झौतापरस्त वा आत्मसमर्पणको नीति अपनाएर होइन, आफ्नो देश, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता रक्षाको लागि भारतीय विस्तारवादविरुद्ध दृढ र सम्झौताहीन संघर्षको नीति अपनाएरै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको रक्षा हुन सक्नेछ । नेपालका सबै देशभक्त शक्ति वा जनताले त्यसनिम्ति ऐक्यबद्धता कायम गर्नुपर्छ र त्यसरी नै हामी एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम गर्न सफल हुने छौं ।

स्रोत: अन्नपुर्ण पोष्ट

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: