Wednesday, August 23, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > सीमांकन हेरफेरमा व्यापक असन्तुष्टि

सीमांकन हेरफेरमा व्यापक असन्तुष्टि

  • ‘कम्तीमा कैलालीका चारवटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश ५ मा राख्नुपर्छ’
    – थरुहट पक्षधर
  • यो संशोधनले मगर समुदायलाई झन् तितरबितर पार्छ’
    – मगरात पक्षधर
  • रोल्पा र प्यूठानलाई दाङसँग र पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलाई रूपन्देहीसँग छुट्याउन पाइँदैन’
    – पहाडी जिल्ला

सरकारले मंगलबार लुम्बिनी र पहाडी जिल्ला हटाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् लैजाँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने खुसी हुन सकिरहेका छैनन् । उक्त विधेयकप्रति न पहाडी जिल्ला सन्तुष्ट छन् न त थारू समुदायले चित्त बुझाउने देखिन्छ ।

यस्तो संशोधनले गत वर्ष संविधान घोषणा गर्नुअघिदेखि भइरहेको मधेस र थरूहट आन्दोलनका माग नसमेट्ने उनीहरूको बुझाइ छ । मगरात प्रदेश माग गरिरहेका मगर समुदाय पनि खुसी छैनन् । सरकारी प्रस्तावअनुसार सीमांकन हेरफेर भए अहिलेको प्रदेश ५ मा ठूलो जनसंख्या रहेको मगर ‘क्लस्टर’ उल्टै छिन्नभिन्न हुन पुग्छ ।

‘थरुहट आन्दोलनको मुख्य माग भनेकै कम्तीमा कैलालीका चारवटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश ५ मा राख्नुपर्छ भन्ने हो,’ बाँकेका थरुहट नेता चन्द्रबहादुर चौधरीले भने, ‘थारू बाहुल्य रहेको कैलाली नछोई कसरी थरूहट आन्दोलन सम्बोधन हुन्छ ?’ किस्ताबन्दीमा सीमांकन हेरफेर सट्टा व्यापक छलफल गरेर एकैपटक  असन्तुष्टि सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेताहरूले ठूलो छाती बनाएर वास्तविक पुन:संरचनामा जानुपर्छ,’ चौधरीले भने ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार अहिलेको प्रदेश ५ मा देशको १७ प्रतिशत जनसंख्या बस्छ । सबैभन्दा धेरै मगर समुदाय (१५ दशमलव ३५ प्रतिशत) र त्यसकै हाराहारी थारू समुदाय (१५ दशमलव १५ प्रतिशत) को बसोबास छ । राप्ती अञ्चलका प्यूठान र रोल्पा तथा लुम्बिनीका पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हटाउँदा यो प्रदशेमा मगर जनसंख्या हात्तै घट्ने देखिन्छ । ‘अहिलेकै सीमांकन ठीक भएन भनेर आन्दोलनमा छांै, यो संशोधनले त मगर समुदायलाई झन् तितरबितर पार्नेछ,’ नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगर भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन मिलाउने नाममा मनलाग्दी गर्न भएन, प्रदेश ६ सँग न भौगोलिकता मिल्छ न सुगमता छ ।’
अहिलेकै सीमांकनमा मगरातलाई तीन प्रदेशमा बाँडिएकोमा नयाँ हेरफेरले थप प्रहार हुने उनको बुझाइ छ । ‘प्रस्तावअनुसार भए मगरलाई टेक्ने ठाउँ पनि रहँदैन, तत्कालै कडा प्रतिरोधमा उत्रिन्छौं,’ रोकामगरले भने । प्रस्तावमाथि राप्ती र लुम्बिनीका पहाडी जिल्लामा विरोध चर्किसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका एकल तथा संयुक्त विरोध प्रदर्शन जारी छन् । रोल्पा र प्यूठानलाई दाङसँग र पाल्पा, गुल्मी तथा अर्घाखाँचीलाई रूपन्देहीसँग छुट्याउन नहुने आवाज बढिरहेको छ । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका जिल्लास्तरीय संयन्त्र नै प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘यो प्रस्तावप्रति रोल्पा र रुकुमको पार्टी पूरै विरोधमा छ,’ माओवादी केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीमगर भन्छन्, ‘जनभावनाविपरीत निर्णय आफ्नै पार्टीले गरे पनि मान्दैनौं ।’

सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव मगरात र राप्तीको भावनाविपरीत रहेको उनको बुझाइ छ । ‘न पोखरा पायक पर्छ, न त सुर्खेत जान सकिन्छ,’ घर्तीमगरले भने, ‘पार्टीलाई आन्तरिक र खुला रूपमै भनिसकेका छौं । सुनुवाइ नभए सिंगो रोल्पा आन्दोलनमा जान्छ ।’ रोल्पामा कांग्रेस सांसद अमर पुन आफैं आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

एउटा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सन्तुलित भूगोलको पनि महत्त्व हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. आरके साह बताउँछन् । पहाड र तराई सन्तुलित ढंगले जोडिँदा प्रदेशको समृद्धिमा कुनै प्रभाव नपर्ने बरु मौलिकता बढ्ने उनको भनाइ छ । संघीयता र प्रदेश विभाजनको मुद्दा सुरुदेखि नै विवादित छ । त्यसमाथि प्रदेश ५ को सीमांकन हेरफेर तयारीले नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । ‘संघीयताका सबै असन्तुष्टि र विवाद यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने भए एउटा कुरा,’ प्राध्यापक डा. जनार्दन शर्मा भन्छन्, ‘होइन भने मुख्य विवाद पन्छाएर नयाँ असन्तुष्टि जन्माउनु सरकार र नेतृत्वको अपरिपक्वता हुनेछ ।’

pradeshharu-nepal

दाङमा प्रदर्शन    
दाङ– ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाउन लागिएको विरोधमा मंगलबार घोराहीमा प्रदर्शन भएको छ । र्‍यालीसहित बजार परिक्रमापछि प्रदर्शनकारीले पहाडी जिल्ला अन्य प्रदेशमा गाभ्न नहुने मागसहित प्रजिअ दीपक काफ्लेमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

सरकारले हालसम्म शान्त रहेको ५ नम्बर प्रदेशलाई आन्दोलित बनाउने काम गरेको नागरिक समाजका संयोजक टीकाराम रेग्मीले बताए । ‘आजसम्म हामीले कुनै माग गरेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले गैरजिम्मेवार काम गर्न थालेको छ । माग्दै नमागेको कुरामा किन हात हालेको ?’ पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर अन्य प्रदेशमा गाभिए आन्दोलन चर्किने सरोकार समिति संयोजक तथा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हेमराज बन्जाडेले बताए । संविधान कार्यान्वयन चरणमा पुगेको अवस्थामा मिलेर बसेका जनतालाई सरकारले फुटाउन खोजेको पत्रकार महासंघ जिल्ला अध्यक्ष सुदीप गौतमले बताए । रोल्पा, प्यूठान, रुपन्देही, कपिलबस्तुलगायत जिल्लाले थालेको आन्दोलनप्रति समर्थन बढदै गएको समिति सदस्य सचिव सबिन प्रियाशनले बताए ।

स्रोत: कान्तिपुर दैनिक

 

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: