Friday, July 21, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > गरिबी निवारण : नामकै उपहास

गरिबी निवारण : नामकै उपहास

गरिब र गरिबीको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति देखाउँदै गरिबी निवारणका नाममा देशमा झन्डै ४ दर्जन कार्यक्रम चलेका छन् । तर उपलब्धि के छ भनी सरकार स्वयम्लाई थाहा छैन ।

 

मंसिर १८, २०७३- गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री हृदयराम थानी आफ्ना साथमा सधैंजसो ३ पन्ने कागज–सूची लिएर हिँड्छन् । सूचीमा लेखिएको छ, ‘सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल सरकारका ४४ थान कार्यक्रम ।’

‘म आफैं अचम्ममा परेको छु— सामाजिक संरक्षण र गरिबी निवारणका नाममा १२ भन्दा बढी मन्त्रालयले दर्जनौं कार्यक्रम चलाइरहेका रहेछन् । तर म स्वयम् गरिबी निवारण मन्त्रीसँग भने आफ्नो सरोकारका योजना र कार्यक्रम एउटै पनि छैनन्’, पुलचोकस्थित मन्त्री निवासमा मन्त्री थानीले सुनाए, ‘हामीसँग विपन्न घरधुरीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भनी एउटै कार्यक्रम थियो— पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण । त्यही कार्यक्रमको पनि अहिले म्याद गुज्रिसकेको छ ।’

मन्त्री थानीको मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम आफूलाई तोकिएको कामको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गरिब घरपरिवार पहिचान र पचियपत्र वितरण सहयोग समन्वय बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीका अनुसार २५ जिल्लाका १२ लाख घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणमा ३ लाख ५६ हजार घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा बाहिर आएको छ । तर यो गरिबीको कार्ड वितरणले मात्रै गरिबी निवारणमा कुनै योगदान हुन नसक्ने मन्त्री थानीको अडानले कार्ड वितरणसँगै केही सेवा–सहुलियत प्याकेज ल्याउने पनि योजना बनिरहेको छ । ‘के यो कार्डले गरिबको पेट भरिन्छ र ? गरिब भएकै कारण अस्पतालको छतबाट हामफालेर ज्यान गुमाइरहेको बिरामीको उपचार यो कार्डले गर्न सक्छ र ?’ मन्त्री थानीको सरोकार छ ।

अझ यी सबै गरिबी निवारणसम्बद्ध कार्यक्रमको कुल बजेटबारे मन्त्री थानीलाई पनि त्यति पत्तो छैन । ‘सुनेको छु— संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको गरिबी न्युनीकरणको सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रममा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट छ’, मन्त्रीले सुनाए ।

बजेटको हिसाब गर्ने हो भने सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर राखेको गरिबी निवारण कोषमा मात्रै यो वर्ष ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यो संरचनामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष छन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको युवा स्वरोजगार कोषमा यो वर्ष ९ करोड रुपैयाँ छ भने विपन्न वर्गका लागि सहुलियती कर्जा दिने यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ जरुरी देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले साथमा राखेको ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’सँग यो पटक १६ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यसले ७५ जिल्लाका ४ सय ८३ गाउँ विकास समितिमा गरिबी निवारणको कार्यक्रम चलाउने ‘म्यान्डेट’ पाएको छ । यो बजेटको हिसाब लगाउने हो भने एउटा गाविसले वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ पाउने अवस्थामा गरिबी निवारण कसको, कसरी भएको छ— स्वयम् यो कार्यक्रमका पदाधिकारी पनि जवाफ दिन सक्दैनन् ।

‘कनिका’ कार्यक्रम
सन् २०२२ भित्रमा कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा पुर्‍याउने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको नेपालले ‘कागजी घोडा’जस्तै लाग्ने कार्यक्रम अनेकौं ल्याएको छ । गरिबी निवारण कोषकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले मुलुकभरका ५८ वटा जिल्लामा ३ सय ९८ गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्धारित गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको गरिबी अनुपात बितेको १२ वर्षमा १७ प्रतिशतले घटेको भन्ने छ । अहिले मुलुकमा २३ दसमलव ८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ ।

गरिबी निवारण कोषलाई गरिबी निवारणका कार्यक्रम जिल्लामा लैजान र मातहतमा गैरसरकारी संघ/संस्था छान्नमै हम्मे–हम्मे परेको समाचार छापामा आइसकेको छ । समस्या के छ भने अधिकांश माननीय सांसदको जिल्ला–जिल्लामा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) छ । धेरैको आफ्नै छ, होइन भने पनि सम्बद्धता छ । जिल्लामा एनजीओ छान्न यति मुस्किल रहन्छ कि सबैजसो माननीय ‘आफ्नो र आफ्ना’ बोकेर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहुँच लगाइरहेका हुन्छन् ।

कार्यक्रमको सूची हेर्ने हो भने युवा परिषद नाममा ‘१० युवा बराबर एक उद्यम’ भनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि सारेको छ । ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै ढाँचामा काम गरिरहेको छ भने गरिब न्युनीकरण लक्षित कार्यक्रम भनेर कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम चलाइरहेको छ । विपन्न नागरिकको औषधी—उपचार भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले रातो किताबमा कार्यक्रम देखाएको छ भने गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि खाद्य वितरण सहयोग भनी आपूर्ति मन्त्रालय अगाडि आएको छ । विपन्न एवं पिछडिएको वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने भनी ग्रामीण पहुँच कार्यक्रममार्फत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अघि सरेको देखिन्छ भने विपन्न जनताको लागि आवास दिने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालय अगाडि आएको छ । गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम चलाएको छ भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका पनि गरिबी निवारणका देखाउने कार्यक्रम छन् ।

व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचांक, शिक्षा/स्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक बञ्चित अवस्था, भौगालिक विकटता, घरायसी सुविधा लगायत ९ सूचांकको सर्वेक्षणबाट निकालिएको गरिबी पहिचान तथ्यांकमा एउटा व्यक्तिले वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्छ भने यसलाई गरिबीको सूचीमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा भने तुलनात्मक रूपमा प्रतिडलर दैनिक (अ डलर अ डे) खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको सूचीमा राख्ने गरिएको छ । ‘तर हाम्रा लक्ष्य, कार्यक्रम र योजना यसरी छरिएका वा दोहोरिएका छन् कि एउटै वर्गमा पुगेर एउटा बाख्रो अथवा सुँगुरको पाठो वितरण गर्दै गरिबी निवारणको कागजी सहीछाप गर्ने/गराउने पद्धति यथावत छँदैछ,’ गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक जिम्मेवार अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्न वा तिनको चित्त बुझाउन कनिका छरे सरहका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले चलाएका हुन् । कनिका छरेसरह बजेट राजनीतिक स्वार्थमा बाँडिने गरेको हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सुरु भएको ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रममा लक्ष्य–उद्देश्यभन्दा राजनीतिक स्वार्थ देखिएकाले २०६२ सालपछि यो कार्यक्रममा एक पैसा पनि बजेट आएन । फेरि २०६६ सालपछि कनिका बजेट दिइए पनि अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै बजेट शीर्षक राख्नै सकेन । त्यसपछि जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको बजेटमा स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत कामचलाउ कार्यक्रम लिएर यो कागजी–काम चलिरहेको छ । ‘यो कार्यक्रम सुरु भएको १६ वर्षमा पहिलोपटक यसपाला एउटा गाडी पाएका छौं । जम्मा ४ जना कर्मचारी मिलेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको कार्यक्रम/योजना हेरिरहेका छौं,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

विपन्न वर्गका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भनी ५ वर्षअघि आएको युवा स्वरोजगार कोषले मनाङ–मुस्ताङ जिल्लाबाहेक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ‘हामी ‘होलसेलर’ हौं, ‘रिटेलर’ होइनौं’, कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘हाम्रो स्रोत भनेको ‘पब्लिक डिपोजिट’ हो । कमर्सियल बैंकबाट पैसा ल्याएर हामी त्यसैलाई परिचालन गर्छौं । यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानस्वरूप खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर बजेटमा १ करोड रुपैयाँमात्रै दिइएको छ ।’ विगतमा वित्तीय अनुशासन र निगरानीमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै उनले केही ठूला सहकारीलाई दिएको ५ करोड रुपैयाँ जतिको ऋण अझै डुबिरहेको जानकारी गराए ।

तर सहकारीमार्फत गराए पनि अथवा गरिबी निवारण कोषको जस्तो गैरसरकारी संस्थाबाट गराए पनि गरिबी निवारण लक्ष्यको कार्यक्रम भने यहाँ पनि उही उपायमा चलेको देखिन्छ । अर्थात् उही बाख्रापालन, ट्राउट वा गाईपालन । सहयोग गरिएको दायराअनुसार जिल्ला अनुगमनमा कतै सीडीओ छन्, कतै एलडीओ । कतै कृषि कार्यालय त कतै पशु कार्यालय । धेरैजसो उपलब्धि भने ‘कागजी’मात्रै छ । युवा स्वरोजगार कोषमा ६५ जनाको कर्मचारी दरबन्दी धानेर बसिरहेका कार्यकारी निर्देशक गौतम आफ्नो संस्था ‘संस्था जहाँ जुन मन्त्रालय अन्तर्गत राखे पनि वित्तीय संस्था भन्ने ठान्नु र रहनु जरुरी देख्छन् । यसलाई ग्रामीण स्वावलम्बन कोषसँग मिलाएर एकत्रित काम गर्न सकिन्छ ।’

देखिने काम : परिचयपत्र वितरण
मन्त्री थानीको मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको एउटैमात्र नमुना कार्यक्रम गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यले यही मंसिरभित्र आफ्नो पहिलो चरणको जिम्मेवारी पुरा गर्ने भएको छ । गरिब घरपरिवार पहिचान र पचियपत्र वितरण सहयोग समन्वय बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीका अनुसार २५ जिल्लाका ३ लाख ५६ हजार घरधुरी जनताले गरिबीको रेखामुनि रहेको परिचयपत्र पाउने तथ्यांक आइसकेको छ ।

‘होइन, म गरिब छु मात्रै भनेर केही हुन्छ ? यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अभावमा दुईछाक खान पुगे पनि गरिबै भएर बस्ने के कति छन्, त्यसको हिसाब आउनु जरुरी छ,’ मन्त्री थानी भन्छन्, मैले सुनेको छु—पाकिस्तानमा पनि भुट्टो (बेनजिर) सहयोग कार्यक्रम छ र यसले पहिचान गरिएका गरिब परिवारलाई मट्टितेल, ग्यास आदिमा सहुलियत दिँंदै आएको छ । भारतमा रासन कार्डका भरमा चामल, ग्यास, इन्धन आदिमा सहुलियत छ नै । त्यहाँ कतिपय आरक्षण र कोटामा पनि सुविधा थपिएको छ । यही उदाहरण हेरेर पनि गरिबी परिचयपत्रसँगै साथ/सहयोग र सहुलियतको अनिवार्य प्रावधान हुनुपर्छ ।’

नेपाल कुपोषणको सूचांकबाट बाहिर आइसक्यो भनेर राष्ट्रसंघीय निकायले भनेको भए पनि हालै नेपाली छापामा आएको तथ्य–तथ्यांकमा पनि मन्त्री थानी अवगत रहेछन् । कालिकोट, बाजुरामात्रै होइन, स्रोतसाधन र राज्यको पहुँच पुग्ने भनिएका तराईका केही जिल्लामा समेत कुपोषण यथावत रहेको खबर सार्वजनिक भएका बेला त्यो दृश्यलाई गरिबीसँग जोडेर हेर्ने कि नहेर्ने (?) भनी बहस सुरु गर्नुपर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अथवा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान आयोगले बनाउने योजना अथवा गर्ने बहस कति ‘कागजी’ हुँदारहेछन् भनी व्यवहारमा देखा परिसकेको छ । यसकारण पनि गरिब र गरिबीका नाममा तय भएका सबै कार्यक्रम एकत्रित र समन्वयी रूपबाट अघि बढ्नुपर्छ भनी विज्ञहरूले सुझाउन थालेका छन् । अन्यथा राजनीतिक स्वार्थमा सामाजिक परिचालक र स्वयम्सेवी खुसी बनाउनैका लागि करोडौं रुपैयाँको कनिका बजेट/कार्यक्रम सुचारु गर्नुको कुनै तुक देखिन्न ।
ट्विटर : registandiary

‘नाम मात्रैको गरिबी निवारणको औचित्य छैन’
– हृदयराम थानी
मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण

garibi-mantri

तपाईं आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ ?
यो बडो मुस्किलको जिज्ञासा हो । नाममा हाम्रो मन्त्रालय एकातिर छ, तर नाम अनुसारका योजना र कार्यक्रम अरूतिरै छन् । म यो मन्त्रालयमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरू अलिकति आशावादी पनि हुनुभयो । म ठूलो दल (कांग्रेस) बाट मन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा गएकाले अब केही होला भन्ने पनि रहेछ । तर कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म यो मन्त्रालयमा धकेलिएर (भागबन्डा) मा आएका हुन् भन्ने बुझाइ पनि यथावत रहेको पाएँ । गरिबी निवारणका लागि सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी कार्यक्रमको संख्या ४४ वटा रहेछन् । तर गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा भने एउटा गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने निकायमात्रै साथमा छ । अर्को हामीसँग रहिआएको पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण कार्यक्रमको म्याद पनि सकिसकेको छ । यसकारण पनि योजना र उद्देश्यमा बाँधिएर आफ्नो मन्त्रालयबारे केही भन्नै मुस्किल छ ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणामा आएको ‘गरिबसँग सरकार’ अभियानमा जोडिएको सबैभन्दा सरोकार सम्बद्ध मन्त्रालय यही होइन र ?
हो, प्रधानमन्त्रीले ‘गरिबसँग सरकार’ नारालाई आत्मसात गर्ने कार्यक्रम अघि सार्न निर्देशन दिनुभएको छ । तर अनौठो स्थिति के छ भने गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एकातिर राखिएको छ र परियोजना–कार्यक्रम भने अरूतिरै थोपरिएको छ । मैले भनिसकेको छु— सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीसँग रहेको गरिबी निवारण कोषलाई यो मन्त्रालयमा ल्याउनुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसको सरोकार मन्त्रालय विज्ञान मन्त्रालय नै तोकिएझैं कोषको पनि कम्तीमा सरोकार मन्त्रालय हामीलाई तोकिनुपर्‍यो । त्यसपछि युवा स्वरोजगार कोषलाई अर्थ मन्त्रालयले चलाएर बसेको छ । एनजीओ, बैंक सबैतिर गएर ‘फेलर’ भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि हाम्रै सहकारी संयन्त्रबाट यो कोष चलाउन खोजेको छ । यो कहीं नभएको जात्रा किन देखिएको हो ? र ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले चलाएर बसिरहेको छ । यो नाटक आखिरमा के हो (?) भनी मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान आयोगको बैठकमा प्रश्न उठाइसकेको छु ।

गरिब घरपरिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न सकियो भने तपाईंको मन्त्रालयले काम गरेको देखिएला नि ? 
हो, गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय मेरो मन्त्रालय मातहतमा रहेछ । यसले २५ जिल्लाका १२ लाख घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणमा ३ लाख ५६ हजार घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा बाहिर ल्याएको छ । तर यो गरिबीको कार्ड वितरणले मात्रै के गरिबको पेट भरिन्छ र ? गरिब भएकै कारण अस्पतालको छतबाट हामफालेर ज्यान गुमाइरहेको बिरामीको उपचार यो कार्डले गर्न सक्छ र ? कार्ड वितरणमात्रै गर्ने भनेको नचाहिँंदो कुरा हो । यो परिचयपत्रसँग सीपमूलक, आयमूलक र स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति रहने कार्यक्रम जोडिएर आउनुपर्छ । अन्यथा परिचयपत्रको कुनै अर्थ छैन ।

गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम तपार्इंको मन्त्रालय मातहतमा आउन नसके तपाईंको मन्त्रालयको अर्थ के रहन्छ ?
हो, स्रोतसाधन र सम्बद्ध कार्यक्रम नदिने हो भने यो मन्त्रालयको औचित्य छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भनिसकेको छु । यहाँ महिला, बालबालिकादेखि सहरी विकास मन्त्रालयको पोल्टामा समेत गरिबी निवारणका निर्देशित (सरकारी) कार्यक्रम भागबन्डा भएपछि गरिबी निवारण मन्त्रालय किन चाहियो ? जे जसरी हुन्छ— आफ्नो मन्त्रालयमा शाखा, महाशाखा बनाउने र कार्यक्रम बाँडेर कार्यकर्ता खुसी पार्ने उपायले कहीं पुगिन्न । यहाँ सबैतिर कुरा धेरै, काम थोरै भएको अवस्था छ । अब छिट्टै म गरिबी निवारणसम्बद्ध ३ प्रमुख कार्यक्रमलाई गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ल्याउने प्रस्ताव ल्याउँदैछु । प्रधानमन्त्री यसको समर्थनमा हुनुहुन्छ । मैले सरकारले चलाएका ४४ वटा होइन, जम्मा ३ वटा निकाय र योजना मागेको हुँ । यसका लागि एउटा बोर्ड गठन गरौं । सबै निकायका प्रतिनिधि र विज्ञहरू राखौं । गरिबी सम्बद्ध सबै योजना र कार्यक्रमलाई एउटै संयन्त्रमा राखौं भनेको हुँ । यदि यो सम्भव नभएमा म यो पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन ।

‘गरिबी निवारणका कार्यक्रम एकीकृत हुनुपर्छ’
– नहकुल केसी
कार्यकारी निर्देशक, गरिबी निवारण कोष

 

garibi-kosh

ठूलो जिम्मेवारी र दायरा ओगटेको गरिबी निवारण कोषसमेत सरोकारका गैरसरकारी संस्था छान्न नसकेको विवादमा अल्झेको छ नि ?
त्यस्तो होइन । हामीले अहिले पनि ५८ वटा जिल्लामा ३ सय ९८ गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्धारित गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । कोषको पछिल्लो बोर्ड बैठकले गैरसरकारी संस्थाको संख्या घटाउने निर्देशन दिएपछि बिभिन्न मापदण्ड र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गैसस घटाउने क्रममा हामी लागेका हौं । यही क्रममा सिरहा र सप्तरीमा केही विवाद देखिएको हो । तर यसमा मापदण्ड र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी छ, अनावश्यक विवाद र उल्झनको कुनै अर्थ छैन ।

गरिबी निवारणका यति धेरै कार्यक्रम तथा योजना बढिरहेका बेला यसमा खासै उपलब्धि केही देखिएको छैन भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् नि ? 
त्यस्तो होइन । यस बीचमा गरिबी निवारणका दिशामा राज्यको पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको र संस्थागत सुरुवात भएको स्थिति छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको गरिबी अनुपात बितेको १२ वर्षमा १७ प्रतिशतले घटेको छ । अहिले मुलुकमा २३ दसमलव ८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । कोषको अध्ययनमा हामीकहाँ गरिबी २ दसमलव ४९ प्रतिशतले वर्षेनि घटिरहेको देखिन्छ । यसरी ‘कतै केही भएन’ भन्नुभन्दा गरिबी निवारणका दिशामा अरू एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।
तर गरिबी निवारण नामको यो योजना/कार्यक्रम राजनीतिक प्रभावका आधारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ । अर्कातिर सरकारको गरिबी निवारण मन्त्रालय भने औचित्यहीन बनेको छ नि ?

हो, मैले यही अर्थमा कार्यक्रममा समन्वयको जरुरी देखेको हो । यस बाहेक पनि गरिबी निवारणका थुप्रै कार्यक्रम छरिएका अवस्थामा छन् । हाम्रो योजना र लक्ष्य एउटै भए पनि धेरैतिर बाँडिएको अवस्था छ । कार्यक्रम एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगमा बढ्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका कुरामा धेरै कार्यक्रम एकआपसमा दोहोरिएका छन् । एकल महिला, वृद्धभत्ता, दलित छात्रवृत्ति, भौगोलिक आधारमा पछौटे स्थितिमा दिइएको सुविधामा दोहोरोपना छ, पुनरावृत्ति छ । अहिलेको समस्या भनेकै पहिचान हो, गरिब र गरिबीको पहिचान स्पष्ट नभइकन कुदाकुद गरिरहेको अवस्था छ ।

गरिब र गरिबी पहिचान गर्ने, परिचयपत्र दिने कार्यक्रम पनि बढेको छ । यसमा गरिबी निवारण कोषले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
यसरी पहिचानयुक्त परिचयपत्र दिएको अवस्थामा कोषले वित्तीय पहुँच, सीप वृद्धि एवं लक्षित क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनी रणनीति बनाएको छ । अहिले चालु गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम बाहेक गरिब पहिचानको २५ जिल्लामा अझ विशेष कार्यक्रम लागु हुनेछ । तर हाम्रो गरिबीको सूचांक एकदमै तरल छ, अस्थिर छ । ह्वात्तै माथि जाने अथवा तल झर्ने अनुपात देखिएको छ । जस्तो, एक वर्ष अघिको भूकम्पपछिको स्थितिमा सामाजिक सुरक्षा र अन्य सूचांक निकै खस्किएको छ । यो धरातललाई पनि बुझेर कोषले अबको मोडालिटी तयार गर्नेछ ।

गरिबी पहिचान र निवारणका हकमा खाद्य सुरक्षा, जीवनस्तर आदिको मूल्यांकन हुने भए पनि हालै तराईका जिल्लादेखि कर्णालीसम्म देखिएको कुपोषणबारे तपाईंहरू किन मौन हुनुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ— हाम्रो गरिबी मापन र सूचांक एकदमै तरल छ । भूगोल र अवस्था हेरिकन सूचांक तलमाथि भइरहन्छ । नेपालको सहस्राब्दी लक्ष्यमा हामीकहाँ कुपोषण पुरै घटेको भन्ने देखिएको छ । तर हालै तराईदेखि कर्णालीसम्म देखिएका सूचांकमा कुपोषण अनुपात यथावत छ । यसकारण गरिबी निवारणका आधार सधैं एकनासको नहुन पनि सक्छ । समाजमा देखिएको मानवीय विकास सूचांक आधारित भएर कार्यक्रमको मोडालिटी हेरफेर भइरहनुपर्छ ।

गरिब पहिचानको अर्थ
– जनकलाल तिवारी
tiwari

सामान्य अर्थमा गरिबी भन्नाले मानवीय जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत स्रोतसाधन माथि स्वामित्व, नियन्त्रण वा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था हो । नेपाली सन्दर्भमा गरिब र गरिबी नितान्त पर्यायवाची कुरा हुन् । विगतदेखि सरकारी तवरबाट विभिन्न मन्त्रालयमार्फत एवं छुट्टै गरिबी निवारण कोष समेतको स्थापना गरी गरिब लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । चालु बाह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि आशातित लक्ष्य प्राप्त नभएको अवस्था छ । धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसो हुनुमा गरिबको पहिचान हुन नसक्नु तथा गरिबीका बहुआयामिक पक्षमा विशेष ध्यान नपुग्नु नै हो । किनकि सही गरिबको पहिचान नगरी सञ्चालन गरिएको गरिबी निवारण कार्यक्रम ‘अँध्यारामा निसाना लगाउन खोज्नु’ जस्तै रहिरहने सम्भावना हुन्छ । ‘

चालु बाह्रौं राष्ट्रिय योजनामा नेपालको गरिबी दरलाई लक्षित अंकसम्म झार्ने प्रयासमा सफलता हासिल गर्नका लागि विकासको मूलप्रवाहमा समेटिन नसकेका वर्ग–समुदायलाई परिचयपत्र प्रणाली लागु गर्ने कार्यनीति लिइएको थियो । यसै उद्देश्यले २०६९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो । देशभर बसोबास गर्ने गरिब घरपरिवारको वैज्ञानिक तवरले पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न र गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागु गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने यो कार्यक्रमको मूललक्ष्य हो । विशेषत: आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, बैंक तथा बजार, खाद्य सुरक्षा, रोजगार आदिजस्ता सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाका क्षेत्रमा गरिब परिवारले प्राथमिकता पाउने स्थितिको सिर्जना गर्न कार्यक्रम निर्देशित छ । कुनै पनि कामको आधिकारिकता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, दिगोपन आदिको जिम्मेवारी लिने निकाय हुनुपर्छ । गरिब र गरिबीको पहिचान प्रक्रिया एक पटकका लागिमात्र होइन, यो निरन्तर चलिरहने कार्य हो । त्यसैले समयसापेक्ष पुनर्पहिचान र परिमार्जन गर्दै जान एउटा स्थिर प्रकृतिको संरचनाको आवश्यकता हुन्छ ।

गरिब–गरिबी पहिचानमा विज्ञ समूहद्वारा तयार पारिएका १८ वटा सूचक समावेश भएको प्रश्नावली फारमबाट सम्पूर्ण घरपरिवारको आधारभूत विवरण प्रत्येक घर–घरमा गएर घरमूलीको रहोबरमा संकलन गरिन्छ । यसमा जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, बसोबासको भौतिक आवस्था, घरायसी सुविधा, क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था, जात तथा जातिगत अवस्था तथा परिवारमा प्राप्त विप्रेषणको परोक्ष सूचक आदिलाई गरिबी मापनका आधार बनाइएको छ ।

पहिलो चरणमा हाल कार्यक्रम लागु भएका २५ जिल्ला : भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली रहेका छन् । ती जिल्लाका १२ लाख ४० हजार ३ सय ५० घरपरिवारको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन एवं विश्लेषण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा घरपरिवार पहिचान कार्यक्रमलाई बाँकी ५० जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा तत्सम्बन्धी कुनै छुट्टै विशेष निकायबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ । गरिबी निवारण सम्बन्धमा आगामी दिनमा पनि सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसंँगको सहकार्यको उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । अनि गरिबीका विभिन्न आयामका साथै क्षेत्रगत गरिबी, सहरी गरिबी र प्राकृतिक प्रकोप आदिजस्ता कारणबाट गरिबीमा परेको प्रभावबारे निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ ।
(तिवारी गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित: मंसिर १८, २०७३

स्रोत: कान्तिपुर दैनिक

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: