Friday, July 21, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > विश्वमा ६ वर्षमा सात सय बाघ बढे

विश्वमा ६ वर्षमा सात सय बाघ बढे

मंसिर १९, २०७३- बाघ पाइने १३ देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले सन् २०२२ सम्म विश्वभरि बाघको संख्या ३ हजार २ सयको करिब दोब्बर अर्थात् ६ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको गत साता ६ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा बाघको संख्या करिब सात सयले बढेर तीन हजार नौ सय भएको छ ।

सन् २०१० नोभेम्बर २३ मा रुसको पिटर्सबर्गमा बाघ पाइने देशका राष्ट्र प्रमुख सहभागी बाघ सम्मेलनले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर पार्ने संकल्प घोषणा गरेको थियो । डब्लूडब्लूएफ इन्टरनेसनलका अनुसार बाघ पाइने १३ मध्ये नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र रुसमा बाघ उल्लेख्य ढंगले बढिरहेको पाइएको छ ।

यी देशमा बाघको अनुगमन तथा गणना पनि वैज्ञानिक भएको उनीहरूको ठहर छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक मानेका छन् । यही हिसाबले संरक्षण हुँदै जाने हो भने अबका ६ वर्षमा यी देशमा बाघको संख्या दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्राकृतिक बासस्थानमा बाघको संख्या बढाउन तिनको चोरी सिकारी रोक्ने, बाघका अंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, खुम्चिँदो बासस्थान विस्तार गर्ने र तिनको आहारा प्रजातिमा जोड दिने घोषणा गरिएको थियो । त्यसअनुसार आ(आफ्ना मुलुकले बाघ संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालले पनि बाघसम्बन्धी संरक्षण कार्ययोजना बनाएर पर्सा वन्यजन्तु आरक्षदेखि शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षसम्मका संरक्षित क्षेत्रमा बाघ संरक्षण, तिनको बासस्थान विस्तार र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

बाघको संख्या बढाउन र तिनको विचरणलाई प्रभावकारी बनाउन पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गरियो भने आरक्षभित्रको बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छ । बाराको हलखोरिया दहसहितको वन क्षेत्र विस्तारपछि उक्त क्षेत्रमा बाघको आउजाउ बढेको सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक राम बताउँछन् ।

पर्साकै विस्तारित क्षेत्रमा सहयोगी संस्था जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन नेपाल (जेडएसएल) ले सैनिक र आरक्ष प्रशासनका लागि आवश्यक सुरक्षा पोस्टलगायत संरचना निर्माणमा सहयोग गरेको छ । त्यसले उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तु अनुगमनमा सहयोग पुगेको छ ।

जेडएसएलले पर्सा र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा बाघ संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यता चितवन, बर्दिया र बाँकेलगायतका निकुञ्जमा डब्लूडब्लूएफ नेपाल र त्यसअन्तर्गतको तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) ले सहयोग गरिरहेको छ ।

सरकारको लगाव र सहयोगी संस्थाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका कारण संरक्षित क्षेत्रमा बाघको संख्या बढदै गएको जानाकारहरू बताउँछन् । सेन्ट पिटर्सबर्गमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बाघ दोब्बर पार्ने घोषणा गरिरहँदा नेपालमा १ सय २१ बाघ थिए ।

६ वर्षमा बाघको संख्या बढेर १ सय ९८ पुगेको छ । प्राकृतिक बासस्थानमा बाघ पुन:स्थापना गर्ने कार्यक्रम (टाइगर रिकोभरी प्रोग्राम) अन्तर्गत नेपालले सन् २०२२ सम्ममा कम्तीमा २ सय ५० वयस्क बाघ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

सन् २०१० देखि सन् २०२२ सम्मको १२ वर्षको अवधिमा १३ देशमा प्राकृतिक बासस्थानमा बाघको संख्या करिब ६ हजार पुर्‍याउने राष्ट्र प्रमुखहरूको प्रतिबद्धतालाई त्यतिबेलैदेखि महत्त्वाकांक्षी उद्घोषका रूपमा हेरिएको थियो । बाघ दोब्बर पार्ने घोषणा गरेको गत साता (२३ नोभेम्बर) मा ठीक आधा समय बितेको छ ।

फेरि पनि सम्बद्ध जानकारहरूले भनेका छन्, ‘बाघको संख्या दोब्बर पार्न हामीमाझ धेरै चुनौती छन्, सफलता हात पार्न र लक्ष्यमा पुग्न बाघ पाइने देशहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’

बाघ संरक्षणमा काम गर्ने डब्लूडब्लूएफलगायत संस्था र विशेषज्ञले एसियाली मुलुकहरूमा भने ठूला भौतिक संरचना निर्माणले हुने विनाशका कारण बर्सेनि बाघको उपयुक्त बासस्थान क्षयीकरण भइरहेको बताएका छन् । विज्ञहरूले बाघ पाइने देशका सरकारहरूले त्यसप्रति सजग हुनुपर्नेे सुझाव दिएका छन् ।

सडक, रेलमार्ग, तेल र ग्यासको पाइपलाइन विस्तारका क्रममा जंगलभित्रबाट संरचना खडा गर्दा बाघको सम्भावित बासस्थान खलबलिन गई तिनको संख्या विस्तारमा असर पुग्न सक्ने डब्लूडब्लूएफ इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ । उसको सुझाव छ, ‘विकासमा संलग्न सरकारी निकाय, एजेन्सी, संस्था, नीति निर्माता र योजनाकार, सहयोगी दातृ निकायबीच बाघको संरक्षणका लागि भूपरिधि स्तरको कनेक्टिभिटीमा काम गर्न ध्यानु दिनु अपरिहार्य छ ।’

बाघको संख्या बढेसँगै मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले बाघ संरक्षण कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिएको छ भने जनतालाई संरक्षणमा डोर्‍याउन उनीहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमका साथै क्षतिपूर्तिको परिमाण पनि बढाउन लागेको छ ।

बाघ, गैंडा, हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेलाई ५ लाख रुपैयाँ दिइँदै आएकामा त्यसलाई १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनेबारे बहस जारी छ । त्यसका लागि निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

जनताको सहयोगबिना बाघलगायतका वन्यजन्तुको संरक्षण प्रभावकारी बन्न नसक्ने बुझाई सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

स्रोत: कान्तिपुर दैनिक

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: