Saturday, September 23, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > “प्राधिकरणमा त्यस्तो कुनै ठाउँ पक्कै छ, जहाँबाट विद्युत् चुहिन्छ” – ऊर्जामन्त्री

“प्राधिकरणमा त्यस्तो कुनै ठाउँ पक्कै छ, जहाँबाट विद्युत् चुहिन्छ” – ऊर्जामन्त्री

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा वर्षौंदेखिको लोडसेडिङ हटेपछि आमजनता खुसी भएका कारण उत्साहित छन् । उनको प्राथमिकतामा यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना र ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरु छन् । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपालले शर्मासँग गरेको कुराकानी :

चार महिनामा लोडसेडिङ हटाउनेबाहेक के गर्नु भो ?
ऊर्जा क्षेत्रका केही समस्याबारे सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा पनि अवगत भएको थियो । त्यतिबेला विद्युत्को ‘डेडिकेटेड लाइन’का सम्बन्धमा उजुरी आएको थियो । जनतालाई अन्धकारमा राखेर व्यवसायीले तिर्न खोजेको मूल्यमा भन्दा पनि सस्तोमा बिजुली किन दिएको भनेर मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ । चमेलियालगायतका परियोजनाहरूको अध्ययनबाट ऊर्जा क्षेत्रका समस्याका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाएको थिएँ । यहाँ आइसकेपछि मैले तिनै समस्याहरूको गम्भीर अध्ययन गरेँ ।

कहाँ कहाँ रहेछन् त समस्या ?
पहिलो त संरचनाहरूको निर्माण सुरु गर्ने तर समयमा पूरा नगर्ने । जसले गर्दा विविध समस्या पैदा भएर स्थगित हुने गरेको पाइयो । दोस्रो, हामीसँग भएको विद्युत् ऊर्जाको सही सदुपयोग नभएको पाइयो । विद्युत् नै कतै हराइरहेको पाइयो । कहाँ र कसरी हराइरहेको छ ? त्यो त अध्ययन भइरहेको छ । तेस्रो कुरा काम गर्ने क्षेत्र अत्यन्त लापरबाही र लोभलालच बढी भएको पाइयो । यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले ३७ बुँदे कार्ययोजना नै बनाएँ ।

अहिले लोडसेडिङ हटेको हो कि मौसमी अनुकूलता र आपूर्तिमा वृद्धि पनि कारण हो ?
यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्नुपर्छ । गएकै साउनमा पनि लोडसेडिङ त थियो नि ! त्यतिबेला पर्याप्त वर्षा भएको थिएन र ? भदौको पहिलो सातासम्म पनि वर्षा थियो तर लोडसेडिङ त थियो । भनेपछि वर्षाले पानी बहावमा कति असर गर्‍यो/गरेन अर्को कुरा हो । त्यसबाट थोरै फरक पनि पर्ला । केही मेगावाट थपघट भएको होला । तर, साउनको महिनामा पानी नभएर त होइन । यसले त केही अव्यवस्था थियो भन्ने नै संकेत गर्छ ।

त्यो अव्यवस्था कसरी हटाउनुभयो त ?
त्यसका लागि दुईवटा उपाय अपनाएँ । पहिलो, म आएको केही दिनमै प्राधिकरणको बोर्डबाट सेवासुविधासम्बन्धी कर्मचारीका माग सम्बोधन गरियो । दोस्रो, मन्त्रालयमै गुनासो व्यवस्थापन एकाइ गठन गर्न लगाएँ । यी दुईको योगले केही हदसम्म सुधार भएको हो । अझै पूरा भएको छैन । काठमाडौँमा त राम्रै सुधार देखिएको छ । तर, बाहिर पनि सुधारको कदमलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले सुधारका यी पहलले राम्रै नतिजा दिएको छ र त्यसले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई उत्साही पनि बनाएको छ । गर्‍यो भने सुधार सम्भव छ भन्ने पनि देखाएको छ ।

विगतमा समस्या, अव्यवस्था र बेथिति थियो भने त्यसका दोषी पहिचान गर्ने र तिनलाई कारबाही गरिन्छ त ?
म दोषी भनेर व्यक्तिविशेषलाई आरोपित गर्न चाहन्नँ । त्यो गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । कसलाई दोषी मान्ने ? हाम्रो संरचनाभित्र कहाँनेर त्रुटि थियो र त्यो त्रुटि नियतवश थियो, प्राविधिक थियो वा अज्ञानतावश थियो, त्यो पहिचान हुनुपर्छ पहिले । त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसको रिपोर्ट तयार गर्न लगाएको छु ।

कहिलेसम्म तयार होला त्यो ?
अहिले नै समय तोक्न नमिल्ला । छिट्टै मेरो हात पर्छ । कुनै व्यक्तिविशेषलाई कारबाही गर्न, आग्रह–पूर्वाग्रह राख्न भन्दा पनि सबैभन्दा पहिले तथ्य चाहिन्छ । जनताले नै मागिरहेका छन् यस्तो तथ्य, मैले जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले कहीँबाट ल्याएर दिएको होइन, बिजुली । त्यसैले तथ्य त चाहियो । त्यो तथ्य म बाहिर ल्याउँछु ।

कसैले नियतवश बदमासी गरेको रहेछ भने नि ? 
प्राधिकरणमा त्यस्तो कुनै ठाउँ पक्कै छ, जहाँबाट विद्युत् चुहिन्छ । त्यो कुन ठाउँ हो, मलाई थाहा छैन । त्यो पनि रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

सधैँका लागि लोडसेडिङमुक्त कहिलेदेखि हुनेछ ?
यो सरकारको प्रमुख लक्ष्य भनेकै लोडसेडिङ हटाउनु हो । त्यही जिम्मेवारी लिएर मैले प्रयत्न गरेको हो । लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्न मैले दिनदिनै सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई झकझक्याइरहेको छु । उहाँहरू लागिरहनुभएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि स्रोत चाहिन्छ । वैकल्पिक स्रोतका लागि पनि काम भइरहेको छ । स्रोत पर्याप्त बनाउने एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा भएका स्रोतहरूको सही परिचालन गर्ने, अवैध व्यापार हुन नदिने, चुहावट हुन नदिने पनि हो । त्यसैले मन्त्रालय र प्राधिकरणले स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ भने अर्को उपभोक्ताको साथ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो । यति भइदियो भने अहिलेको लोडसेडिङ अन्त्यको अवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । तर, ढुक्क हुनूस्, काठमाडौँमा लोडसेडिङको तालिका भने फर्केर आउँदैन ।

काठमाडौँबाहिर जनता छैनन् र ?
बाहिरका उपभोक्ताले पनि के बुझ्नुपर्छ भने पहिलेको आठ घन्टाबाट दुई घन्टामा झारिएको छ । गुनासो गर्नेले सकारात्मक ढंगले पनि हेरिदिनुपर्‍यो । गुनासो गरिरहनुभन्दा पनि आशावादी पनि हुनुपर्‍यो । चाँडै नै त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना नगरी सुधार दिगो हुन्छ त ?
मेरो ३७ बुँदे योजनामै प्राधिकरणको पुन:संरचना पनि छ । त्यसमा एउटा संरचनागत पुन:सरंचना र अर्को वित्तीय पुन:संरचना पर्छ । दुवै किसिमले पुन:संरचना गर्नुपर्छ र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुपर्छ भन्ने भनाइ हो ।

प्राधिकरणको त्यति ठूलो संरचनालाई नौ महिनामा सुधार गर्न सम्भव छ र ? त्यसमाथि चार महिना त बिती पनि सक्यो !
योजना र एक्सनले बदल्ने हो । काठमाडौँमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव रहेछ भन्ने त पुष्टि भयो । अहिलेसम्म बर्सेनि लोडसेडिङको तालिका दिने काम मात्र हुँदै आएको थियो । विचार, योजना र एक्सनलाई सँगै लगिएको खण्डमा परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । मुख्य कुरा जनताले निगरानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यो बनाएपछि मान्छेले गलत बाटो लिन सक्दैनन् । त्यसैले जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, आज हुने रहेछ भने हिजो किन भएन भनेर ? तसर्थ, जनताप्रति उत्तरदायी प्रणाली बनाएपछि धेरै कुरामा सुधार सम्भव छ ।

प्राधिकरणभित्रको कर्मचारी राजनीतिले त्यस्तो सुधार गर्न देला ?
नेपालमा अति राजनीतीकरण समग्रमा समस्या नै बनेको छ । राजनीति चाहिन्छ । राजनीतिक रूपमा सचेत भएन भने काम लाग्दैन तर अति राजनीतीकरण जरुरी छैन । हरेक क्षेत्रमा यो समस्या विद्यमान छ । यो राम्रो होइन । यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनैपर्छ । ट्रेड युनियनको अधिकारको पक्षपाती हुँ म पनि । तर, उनीहरू आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्छ । ताल्चा लगाउने र तोडफोड गर्न पाइँदैन ।

प्रसंग बदलौँ, ठूला परियोजनाहरूको प्रगति आशलाग्दो छैन नि ?
लगानी बोर्ड आफ्नो उद्देश्य अनुरूप अगाडि नबढेको सत्य हो । परियोजना ओगटेर बसेर बोर्डको उद्देश्य पूरा हुँदैन । उसको मूल उद्देश्य त विदेशी लगानी ल्याउने र ठूला परियोजना अघि बढाउने भन्ने थियो । तर, मन्त्रालय चुप लागेर बसेको छैन । जलाशययुक्त परियोजनाहरू निर्माण गर्न उत्पादन कम्पनी गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आयोजना हेरी विभिन्न सहायक कम्पनीहरू बन्नेछन् । विदेशी लगानी र साझेदारीमा ठूला परियोजनाहरूको काम अघि बढाउनेछ ।

अर्को पाटो प्रसारण लाइनको समस्या पनि छ । चार सय केभीको प्रसारण लाइन भर्खर बन्दै छ । त्यस किसिमको पूर्वाधार धेरै चाहिन्छ । त्यसको काम पनि अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि बेग्लै कम्पनी गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विद्युत्को व्यापार गर्नसमेत बेग्लै कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ । त्यसको जिम्मेवारी भनेको यहाँको बढी भएको बिजुलीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने हुनेछ ।

अलिकति समसामयिक प्रसंग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दा किन छापामार शैली अपनाउनुभएको ? 
दर्ता किन भयो भन्ने त प्रस्ट नै छ । विधिको शासन, लोकतन्त्र स्थापित गर्न र राजनीतिक सर्वोच्चता कायम गर्न गरिएको हो, त्यो प्रस्ट नै छ ।

पारित गर्ने प्रक्रिया किन ढिलो त ?
राजनीतिक दलहरूबीच कुराकानीमा समझदारी नै छ । नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय नगरेका कारणले अलिकति ढिलो भएको जस्तो देखिएको हो । तर, कांग्रेस निर्णय गर्ने पक्षमै छ । संसदीय प्रक्रियामा गइसकेपछि आजको आजै फैसला गर्न सम्भव हुँदो रहेनछ । छलफल गर्दै, बोल्न चाहनेलाई बोल्न दिनुपर्ने भएकाले पनि प्रक्रिया केही लम्बिएको हो ।

महाभियोग पारित भएन भने नि ?
पारित हुनेमा शतप्रतिशत विश्वस्त छु । लोकतन्त्र र विधिको शासनका निम्ति पनि त्यो पारित हुनुपर्छ । समानान्तर अर्को राज्य चलेजस्तो देख्न नचाहने, भ्रष्टाचार बढेको देख्न नचाहने हो भने यो पारित हुन्छ । पारित हुनुहुँदैन भन्ने त कोही जनप्रतिनिधि पनि छैनन् । त्यसैले यो पारित हुन्छ ।

स्रोत: नेपाल

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: