Saturday, December 16, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > रेमिट्यान्सको रकम अब सञ्चयकोषमा

रेमिट्यान्सको रकम अब सञ्चयकोषमा

अनुत्पादक खर्च घट्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुट्ने अपेक्षा

 

– रामबहादुर रावल

विदेशमा पसिना बगायो । कमाइजति घर पठायो । घर आइपुग्दा त्यो रकम अर्थ न बर्थका काममा खर्च भइसकेको हुन्छ । प्राय: वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवकयुवतीको भोगाइ हो यो । भविष्यका निम्ति बचत वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी त टाढाको कुरा भयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने कतिपय युवकयुवतीले पारिवारिक बेमेल र विखण्डनका कारण आफ्नो कमाइ आफूले इच्छाएको ठाउँमा खर्च गर्न पाएका छैनन् ।

यस्ता समस्यालाई कसरी कम गर्न सकिएला त ? के समाधान नै छैन ? यसको जवाफ अरूसँग नभए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग हुनेछ अब । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सको निश्चित अंश सञ्चय गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै छ । कोषको यो योजना सफल भएमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका हरेक युवा घर फर्कंदा आफ्नो खातामा केही रकम जम्मा भएको रकम ब्याजसहित पाउनेछन् । साथै, विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरूका हकदारसमेत उनीहरू बन्नेछन् । स्वदेश फर्केपछि पनि नियमित सञ्चय गर्न खोजेमा त्यो सुविधासमेत कोषले दिने भएको छ । कोषका प्रशासक (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, “स्वदेश र विदेशका अनुभव, कार्यप्रणाली र मोडालिटीबारे हामीले गहन ढंगले अध्ययन गरेका छौँ । अब सरकारबाट सहमति प्राप्त हुनेबित्तिकै योजना सार्वजनिक गर्छौं ।”

पछिल्लोपल्ट संसद्ले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको नवौँ संशोधन विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि यो योजना अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

प्रशासक आचार्यका अनुसार कोषले गत वर्षदेखि नै यससम्बन्धी तयारी गरेको भए पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । पछिल्लोपल्ट संसद्ले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको नवौँ संशोधन विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि यो योजना अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

अहिले कोषले नियमावली तथा कार्यविधिलाई अन्तिम स्वरूप दिई अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । कोषको प्रस्ताव सरकारले अनुमोदन गरेपछि तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, “नयाँ ऐनले निजी र असंगठित क्षेत्रलाई समेत सञ्चय कोषमा समेट्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पनि हामीले विशेष व्यवस्था गर्दै छौँ ।”

नियमावली आइसकेपछि सुरुको चरणमा कोषले नेपाली कामदारहरू धेरै रहेका मुलुक खाडी राष्ट्र, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायतलाई लक्षित गरी अभियान चलाउनेछ । साथै, रकम संकलनको काम सहज बनाउन विभिन्न बैंक तथा रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेछ । विदेशमै बसेर आफ्नो रकम सहज तरिकाले जम्मा गर्न र जम्मा भए/नभएको हेर्नसमेत सकिने गरी कम्प्युटर प्रणाली जडान गर्ने, जनशक्तिलाई समेत त्यही अनुरूप तयार गर्ने काम भइरहेको प्रशासक आचार्य बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, नेपालमा केही रकम जम्मा गर्ने र सुरक्षित तरिकाले विकासका काममा समेत योगदान गर्न चाहने गैरआवासीय नेपाली, निजी तथा असंगठित क्षेत्रको नेपालभित्रैको ठूलो समुदाय सञ्चय कोषमा आबद्ध भएमा कोषको काम पनि करिब दोब्बर बढ्छ । आचार्य भन्छन्, “त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिसहितको संरचनागत विकासको काम समेत सँगसँगै गरिरहेका छौँ ।”

अध्ययनमा संलग्न वरिष्ठ प्रबन्धक जीवनकुमार कटुवाल भन्छन्, “सुरुका वर्षमा सबैसामु पुग्न नसकिए पनि केही वर्षमै सञ्चयकर्ता र कोषको रकम गुणात्मक रूपमा बढ्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ ।”

अहिले भारतबाहेकका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या ४० लाख ४० हजार १ सय ७८ रहेको सरकारी तथ्यांक छ । ती कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स रकम वार्षिक ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । त्यसको १० प्रतिशत रकम मात्र सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने हो भने ६० अर्ब रुपियाँ हुन्छ । जब कि, कोषको अहिलेसम्मकै जम्मा सञ्चित रकम २ खर्ब २५ अर्ब छ । अहिले मुलुकभित्रैका कर्मचारीबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँ कोषमा सञ्चित हुन्छ । यो योजना लागू भएपछि कोषको रकम दुईदेखि तीन वर्षमा दोब्बर हुने कोषको अध्ययन छ । अध्ययनमा संलग्न वरिष्ठ प्रबन्धक जीवनकुमार कटुवाल भन्छन्, “सुरुका वर्षमा सबैसामु पुग्न नसकिए पनि केही वर्षमै सञ्चयकर्ता र कोषको रकम गुणात्मक रूपमा बढ्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ ।”

विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा सञ्चय गर्न चाहने अन्य व्यक्तिहरूलाई योजनाबारे जानकारी दिने, आइपरेका समस्या समाधान गर्ने र कोषमा रकम सञ्चयका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने समझदारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग समेत समझदारी गरेको छ । एनआरएनएले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपियाँ उठाएर कोष खडा गर्ने गरी हजारे अभियानको सोच अघि सारेको थियो । त्यो सोचसँग समेत कोषको अवधारणा मेल खाएपछि दुवै संस्थाले यसमा सहकार्य गर्ने समझदारी गत १० असारमा गरेका हुन् ।

यो योजना सफल भएमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ नेपाली कामदारले आर्जन गरेको रेमिट्यान्स संकलन गर्न र त्यसलाई नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने कोष व्यवस्थापनको विश्वास छ । खास गरी जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, फास्ट ट्रयाक, रेललगायत पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सकिनेछ । प्रशासक आचार्य भन्छन्, “तामाकोसी, चिलिमेलगायत अहिले पनि हामीले धेरै आयोजनामा लगानी गरिरहेकै छौँ । कोषको आकार बढ्दै गएमा राष्ट्रिय गौरवका अरू धेरै आयोजना बनाउन सक्ने एकीकृत बजेट हामीसँगै हुनेछ । त्यसको लाभ मुलुकले नै पाउनेछ ।”

कतिपय अवस्थामा खाडीलगायतका मुलुकमा गएर निकै दु:ख गरी फर्केका युवकयुवतीले आफ्नो कमाइ देख्नै नपाएको अवस्थासमेत छ ।

रेमिट्यान्सकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । खास गरी राष्ट्रिय शोधनान्तर स्थितिलाई धनात्मक बनाउने एक मात्र आधार रेमिट्यान्स भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२.१ प्रतिशत रकम रेमिट्यान्सबाट आउँछ । मुलुकभरका ५६ प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । र, यसको ठूलो हिस्सा टेलिभिजन, क्यामरा, मोबाइल, सीडी प्लेयर, घरघडेरी, महँगा लत्ताकपडाजस्ता अनुत्पादक, मनोरञ्जनमूलक र उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गतिलाई सकारात्मक र तीव्र बनाउन योगदान गरेको छैन ।

कतिपय अवस्थामा खाडीलगायतका मुलुकमा गएर निकै दु:ख गरी फर्केका युवकयुवतीले आफ्नो कमाइ देख्नै नपाएको अवस्थासमेत छ । त्यसकारण यो योजनाले पारिवारिक र सामाजिक समस्यासमेत कम गर्ने विश्वास कोषले लिएको छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कोषले दुईवटा समिति गठन गरेको छ, कामु मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले र नायब मुख्य अधिकृत वीरेन्द्रमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा । प्रशासक आचार्य भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सामाजिक सुरक्षा कभर गर्न पाए संस्थाको दायरा बढ्ने, कामदारको रकम सुरक्षित हुने र पूर्वाधार विकासका लागि कोषमा थोपाथोपा जम्मा हुँदै जाने थियो भन्ने लागेको थियो । बल्ल सपना साकार होलाजस्तो छ ।”

 

स्रोत: नेपाल

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: