Wednesday, June 28, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > डा. गोविन्द केसीलाई झड्का, १२ बुँदे गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट

डा. गोविन्द केसीलाई झड्का, १२ बुँदे गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– ६ दिनअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १० औं पटकको अनसन तोडेर आराम गरिरहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीमाथि नागरिकको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने हकलाई जबरजस्ती कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । संविधान र कानुन भन्दा बाहिर गएर केसीले जबरजस्ती १२ बुँदे सम्झौता गराउन बाध्य बनाएको आरोप लागेको हो ।

१२ बुँदेले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनमा बन्देज लगाएपछि सो भेगका सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन् भने उनीहरुले मेची अञ्चलमा मेडिकल कलेज नै नभएको बेला बीएण्डसीले जगाउँदै गरेको आशालाई केसीले भत्काउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

‘मेडिकल कलेज स्थापना नभएका अञ्चलबासी तथा नेपालमा नै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने समग्र सर्वसाधारणका लागि केसीले निहित स्वार्थमा कुठाराघात गर्ने काम गरेका छन्’, मेचीनगरका विकास भट्टराईले भने, ‘उनीलाई अनसत तोडान भएको सहमति नागरिकको नैसर्गिक हकविरुद्ध मात्रै छैन, संविधान विपरित नै छ ।’

के छ संविधानमा व्यवस्था ?
–नेपालको संविधानको धारा १७(१)(च)ले नेपालको कुनैपनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
–कानुनविद्हरुका अनुसार संविधानले प्रदान गरेको यो स्वतन्त्रतालाई उक्त संविधानको धारा (२)(६) मा उल्लेखित अवस्था र सर्तमा बाहेक नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।
–संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।
–संविधानको धारा ३५(३)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ।
–संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ ।

 

केसीसँगको १२ बुँदे विवादमा
डा गोबिन्द केसीले मंसिर १९ गते १२ बुँदे सरकारसँग १२ बुँदे सहमति भएपछि २२ औं दिनको दिन १० औं अनसन तोडेका थिए । उक्त १२ बुँदेको पाँचौं नम्बरमा भएको बुँदा संविधानको धारा १७(१) १२(२)(च) तथा धारा १७(२)(६) को प्रतिकूल रहेको एक कानून व्यवसायीले बताए । केसीसँग भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३, पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, नया मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोहि ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने छ ।’ केसीले हेर्दा सकारात्मक जस्तो माग राखेपनि त्यो वास्तवमा हाल कायम रहेका उद्यमीलाई मात्रै पोस्ने खालको रहेको एक मेडिकल सञ्चालकले बताए । पूर्वाञ्चलमै मेडिकल शिक्षा चाहने सर्वसाधरणले १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर केसीसँगको वार्ता टोली सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले गम्भीर गल्ती गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

 

सर्वोच्चमा रिट
यता १२ बुँदे सम्झौता संविधान विपरित र सर्वसाधारणको मेडिकल शिक्षा लिन पाउने हक अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भएको भन्दै सो सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
मेची अञ्चलमा मेची अञ्चलमा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्थापना हुनुपर्ने माग सारी नागरिक समुहका तर्फबाट भएको आन्दोलनमा सहभागि हुँदै आएका प्रसाद बहादुर खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सचिव तथा केसीसँगको वार्ता टोलीका सदस्य शान्तबहादुर श्रेष्ठ र गोबिन्द केसीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा १२ बुँदे सम्झौता काुन विपरित भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा १७(१) तथा १७(२)(च) द्वारा प्रदत्त हक धारा १७(२)(६) बमोजिम कानुन निर्माण गरेर मात्रै निर्माण हुन सक्दछ । संसदमा पेश भई विचाराधीन रहेको र पारित गर्ने वा नगर्ने कुरा संसदको विशेषधिकार भएको, भविष्यमा आउने वा नआउने अनिश्चित कानुनको हवाला दिई उक्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाा विधेयक २०७३ पारित नभएसम्म यो नगर्ने भनि विपक्षीहरुले एक आपसमा करार गरी आम नागरिकको मैलिक निस्तेज पार्न मिल्दैन ।कानुनले प्रदान नगरेको र करारका पक्षले तेस्रो पक्षलाई असर गर्ने गरी सहमति समेत गर्न नमिल्ने भएकाले बदर गरीपाउँ ।’

 

केसीमाथि संगीन अरोप
– रिट निवेदनमा केसीले सुविधान सम्पन्न अस्पतालमा आफ्ना शुभचिन्तक चिकित्सकको निरन्तर निगरानीमा अनसन बसेर संविधान विपरितका काम गराउन जबरजस्ती गरेको आरोप लगाइएको छ।
–केसीले अदालत जस्तो माननिय न्यायाधीश उपरसमेत जथाभावी आरोप लगाउने , सरकार, सरकारका मन्त्री, विश्वविद्यालय तथा तिनका पदाधिकारीसँग भावनात्मक सौदाबाजी गरी निश्चित वर्गका व्यक्ति तथा समुहलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको ।
–दूरदराजका नागरिकहरु, मेडिकल शिक्षामा सर्मपित उद्यमीहरु र नेपालमै अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा अवरोध गरेको ।
–केसीको मेडिकल क्षेत्रका अनावश्यक धाकधम्कीले मेडिकल क्षेत्रनै तहसनहस बनेको ।
रिट निवेदनमा मंसिर १९ गते भएको १२ बुँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वामित्व ग्रहण गर्न समेत नमिल्ने दाबी गर्दै त्यसबारे उपयुक्त आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
यस्तै सहमतिको नगर्न नगराउनका लागि अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।

 

र, केसीले दिए फेरि अनसनको चेतावनी
यता डा गोविन्द केसीले फेरि अनसनको चेतावनी दिएका छन् । सम्झौता विपरित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै डा. केसीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सो अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउन्जेल नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने सम्झैता भएको तर अहिले रातारात विस्तारित कार्यक्रमका नाममा केयूले सम्बन्धन दिन खोजेको केसीको दाबी छ ।
केसीले चेतावनी दिएकै बेला बीएण्डसीमा पनि बिर्तामोडमा चैतन्य मैनालीले आवश्यक परे आफू पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धको लागि अनसनमा बस्ने बताएका छन् । यसअघि पनि उनी कलेजको सम्बन्धनको माग गर्दै ११ दिनसम्म अनसन बसेका थिए ।

 

स्रोत: रातोपाटी

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: