Thursday, July 20, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समाचार > अब सार्वजनिक संस्थामा कुनै भनसुन चल्दैन

अब सार्वजनिक संस्थामा कुनै भनसुन चल्दैन

वि.सं. २०३४ मा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उमेशप्रसाद मैनाली नेपाल सरकारको पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । अनुभवी र कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित मैनालीले लोकसेवा आयोगकै परीक्षाबाट राजपत्रअनङ्कित सेवामा प्रवेश गरी सोही प्रक्रियाबाट अधिकृत, सहायक सचिव, सहसचिव भई नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा कार्य गर्नुभएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासक, अध्यागमन विभागको महानिर्देशक, विशेष प्रहरी विभागको सहसचिव, गृह मन्त्रालयको विभिन्न महाशाखा प्रमुख हुँदै उहाँ २०६१ सालमा सचिवमा बढुवा हुनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव पदमा रहेर कार्य गर्नुभएको छ । सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि नागरिक समाजमा क्रियाशील रहेकै समयमा उहाँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएर आयोगलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । समसामयिक विषयमा गोरखापत्रका सहसम्पादक नारद गौतमले अध्यक्ष मैनालीसँग गर्नुभएको कुराकानी :

 

नयाँ संविधानबाट आयोगलाई के–कस्ता जिम्मेवारी थपिएका छन् ?

यसअघिका संविधानले आयोगलाई दिएका अधिकार र जिम्मेवारीमा नेपालको संविधानले बढोत्तरी गरिदियो । यसको कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरिदियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थाहरू र नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जायजेथा भएका सार्वजनिक संस्थाहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने भनेर थप जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यसअघि आयोगले निजामती सेवाका सबै प्रकारका परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परीक्षा सञ्चालनका लागि आयोगले सहयोग गर्दै आएको थियो । नेपाली सेनामा लिखित परीक्षाका लागि कर्मचारीले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो । यो संविधानले लिखित परीक्षाचाहिँ आयोगकै हो भनेर किटान गरेको छ । निजामती सेवाका सम्पूर्ण परीक्षा र सुरक्षा निकाय एवम् ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी जायजेथा भएका सार्वजनिक संस्थाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने किटेर जिम्मेवारी दिइएको छ । परामर्शका लागि सुरक्षा निकायमा बढुवासम्बन्धी सिद्धान्तका विषयहरू र सार्वजनिक संस्थाहरूका लागि चाहिँ सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र कारबाही गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तको सन्दर्भमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ भन्ने थप व्यवस्था भयो । सार्वजनिक संस्थाहरूको व्याख्या पनि गरिएको छ । परिषद्, बोर्ड, बैङ्क, समिति, संस्थान आदि जहाँ नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जायजेथा छ भने ती सबै आयोगकोे क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन् । संविधानले दिएका जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न हामीले ऐन आइनसकेको हुनाले लिखित परीक्षाचाहिँ सञ्चालन गर्दै आयौँ ।

यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगलाई कुनै कानुनी अड्चन त छैन नि ?

धेरै कानुनी समस्या छन् । हामीले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि हाम्रा सिद्धान्तअनुसार काम गर्न ऐनले अधिकार दिनुपर्छ । हाम्रा मेरिटका सिद्धान्तहरू के हुन् ? पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गर्ने ? सुरक्षा निकायले शारीरिक परीक्षाहरू लिइराखेको छ अनि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ । त्यसका विवरण सङ्कलन गर्ने, तदनुरूपको कार्यतालिका बनाउने, यस मितिमा कार्यतालिकाका आधारमा कच्चा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, विभिन्न केन्द्रहरू तोक्ने, परीक्षा लिनुपर्नेजस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले संविधानमा छ भनेर परीक्षा सञ्चालन गरिदियौँ र संस्थाहरूले पनि प्रश्न पनि गरेनन् । संविधानमा बाझिएका ऐन पनि एक वर्षसम्म त कायम रहन्छन्, त्यस हिसाबले संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष अर्थात् आगामी माघ ८ गतेसम्म त समय छ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्र्ने, संस्थाहरूका विनियम, नियमावलीहरू संशोधन गर्ने अधिकार त आयोगलाई ऐनले दिनुप¥यो । यी–यी सेवा सर्तहरू कानुनमा पर्नपर्छ, पदपूर्तिका यस्ता सिद्धान्तहरू हुन्छन्, लिखित परीक्षाका यस्ता प्रक्रियाहरू हुन्छन् अङ्क भार विभाजन गर्नेजस्ता कार्य गर्न पनि आयोगलाई ऐनले अधिकार दिने कुरा हो । लोकसेवा आयोग २०६६ सालको ऐनले निर्धारण गरेका अधिकारबाटै काम गर्दै आएको छ ।

 

आयोगले ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको एक वर्ष बित्यो होइन ?

२०७२ मङ्सिर १५ गते आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो । त्यहाँभित्रका विभिन्न प्रक्रियाले लामो समय लियो । कानुन मन्त्रालयका विज्ञ समूहले स्वीकृति प्रदान गरी मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि विधायन समितिमा छलफल भई टुङ्ग्याएको पनि अघिल्लो सरकारको पालामै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विधायन समितिको संयोजक तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावल हुँदा नै त्यो छलफल भएर सकिएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भयो ।

थपिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगको तयारी कस्तो छ ?

आयोगले थपिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न असारदेखि सार्वजनिक संस्था र सुरक्षा निकायमा हेर्नेगरी नयाँ महाशाखा नै स्थापना गरेको छ । सरकारसँग माग गरिएका कर्मचारी पनि आइसकेका छन् । हाम्रो ज्यादै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विषयचाहिँ कानुन नै हो । आगामी माघ ७ गतेसम्म कानुन आएन भने हामीलाई काम गर्न कठिन हुन्छ किनभने त्यो दिनपछि संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज हुन्छन् । विज्ञ समूह राखी छलफल गरेर सङ्घीय कानुनको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको पनि एक वर्ष भइसक्यो । त्यो मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर बसेको छ तर संसद् बैठकमा प्रवेश पाएकै छैन । पाँच–छ महिनासम्म संसद् बैठकमा बेवारिसे बस्नुले लोकसेवा आयोगलाई नयाँ संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोग त पुगेन । नमिलेका विषयहरू विधायकहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, विधायन समितिमा आएर छलफल गर्न सकिन्छ । एक वर्षअघि गएको मस्यौदा ऐन न नेपाल सरकारले फिर्ता लिन्छ न संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रवेश हुन्छ, त्यो अलपत्र प¥यो । यसले हामीलाई निकै अप्ठ्यारो सिर्जना भयो र निकट भविष्यमै कानुनी समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

सङ्घीय सरकारी सेवा गठनका लागि कानुन निर्माणकार्य किन सुरु भएन ?

कानुन निर्माण नहुँदा त समस्या पर्छ नै । संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक झमेला होला तर प्रशासकीय रूपमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो, त्यो पनि भएन । संविधानले नै बाध्यताले सिर्जना गरेकाले होला, एउटा अदालतको कानुन आयो । ऐन आएर उच्च अदालतहरू गठन भए । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयन गरेको लोकसेवा आयोगले नै हो । हामीले असार मसान्तसम्म २८ वटा सार्वजनिक संस्थाको परीक्षा नै सञ्चालन गरिसकेका छौँ । तिहारअगाडि पनि १७–१८ वटा विज्ञापन एकैपटक प्रकाशित भएर परीक्षा सञ्चालन भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा हामी एक नम्बरमा छौँ । संरचनागत कुरा गर्दा प्रदेशमा आयोगको स्वतन्त्र निकाय रहन्छ, हाम्रो शाखा होइन । त्यसका लागि पनि हामीले छाता ऐनको मस्यौदा गरेर सरकारलाई दिइसकेका छौँ ।

सहमतिबेगर नै आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्य भएका छन्, यसले आयोगलाई असर पर्दैन र ?

निकै असर पर्छ । आयोगका गोपनीयता र पवित्रता आयोगका मुटु हुन् । यहाँ केही भयो भने आयोगका हामी पदाधिकारी जिम्मेवार हुन्छौँ । त्यो ठाउँमा कुनै अनुभव नै नभएका व्यक्तिबाट हामीले कसरी काम लिने ? गोप्य कामको अनुभव सँगालेको मान्छेको सरुवा भएर आएको नयाँ मान्छेलाई त्यो जिम्मेवारीको काम गर्न समय लाग्छ । आयोगको ऐनअनुसार पनि हाम्रो सहमतिविना आयोगका कर्मचारी सार्न पाइँदैन । ऐनको प्रावधान पनि मानिएको छैन, केही सरुवाहरू भए ।

कतिपय सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले आयोगका निर्देशन पालना नगरेको अवस्था कत्तिको छ ?

यस्ता समस्या छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै हामीले दिएका परामर्श पालना गरेको छैन । हाम्रो परामर्शको कुनै अर्थ होला । हाम्रो परामर्शमा कमीकमजोरी भएमा फेरि यही आयोगमा पठाउनुपर्छ । फिर्ता पठाइएको अवस्था पनि छैन र हामीले दिएको परामर्शविपरीत निर्णय भएको छ । ऊ मातहतका विभिन्न निकायबाट पनि भएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरूले पनि हाम्रा निर्देशन पालना नगरेको जानकारी आएको छ, हामी हेर्दै छौँ । केही सार्वजनिक संस्थाहरूले हामीसँग गरिएको परामर्शभन्दा विपरीत त्यहाँ बोर्डहरूले निर्णय गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, यसलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ । नेपाल सरकारमातहतका कार्यालयले हाम्रा परामर्शलाई अनादार गर्न मिल्दैन ।

संविधानको अक्षर र भावनाको अनादर गर्ने ती संस्थाका अधिकारीलाई आयोगले के गर्न सक्छ ?

त्यसैले त हामीले ऐनको कुरा गरेका हौँ । अहिलेकै ऐनमा पनि केही प्रावधान छन् । लोकसेवा ऐन २०६६ अनुसार आयोगले दिएका परामर्शको कार्यान्वयन भयो भएन भनेर अनुगमन गर्न सक्छ । अनुगमनका लागि टोली खटाउन सक्छ, परामर्शको पालना भएको छैन भने त्यसलाई सच्याउन वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार अहिलेकै ऐनमा छ । त्यो तहबाट आयोग जानु नपरोस् भन्ने चाहन्छ ।

दरबन्दी लुकाउने, आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिई झुलाउने प्रवृत्ति कत्तिको छ ?

त्यो प्रवृत्ति छ । विशेषगरी स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या छन् । लोकसेवामा माग पठाइसकेपछि जुन पद लोकसेवाबाट मात्रै पूर्ति हुन्छ, त्यो रिक्त नै राख्नुपर्छ, त्यो आयोगको पहिलादेखिकै मर्यादा हो । त्यो ठाउँमा सरुवा गरेर पदपूर्ति गरिसकेको हुन्छ, हामीले सिफारिस गरेका उम्मेदवार कहाँ नियुक्त गर्ने ? यस्ता दुई÷तीनवटा घटना स्वास्थ्यमा आए र हामीले सच्चाउन लेखेर पठायौँ । हाम्रो विज्ञापन प्रकाशित हुने मिति पनि निश्चित हुन्छ । यो आउने महिनाको अन्तिम बुधवार हामी शाखा अधिकृतको विज्ञापन गर्छौं । कार्यतालिका नै बनाइएको हुन्छ । पहिलो कुरा पदहरू नै लुकाइन्छ, पठाइएको हुँदैन । अपूरो हुन्छ । पछि यो त छुट्यो भनेर आउँछ, त्यतिबेला ढिला भइसकेको हुन्छ । यो झमेलामा लोकसेवा आयोग धेरै परिसकेको छ । नेपाल सरकारका मातहतका कार्यालय, यस्तो नहोस् भनेर पटक–पटक भनेका छौँ । कृषि, इन्जिनियरिङ र वनबाट पनि गत वर्ष समस्या आएका थिए ।

कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने भन्ने सिफारिस आयोगलगायत सबैतिरबाट भएको छ, कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के होला ?

लोकसेवा आयोगले त हामी आउनुअगाडि नै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष गर्न परामर्श दिएको हो, त्यसमा हामी अडिग छौँ । हामीले दिएका सुझाव के–के कार्यान्वयन भएनन् भनेर राखेका सूचीमा यो विषय पनि छ । औसत आयु र पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने गरी बढेको छ । उर्बर उमेर हुँदै ‘इन्स्टुसनल मेमोरी’ भएको, शारीरिक र मानसिक अवस्था तन्दुरुस्त हुँदाहुँदै ऊ घर जानुपरेको छ । उमेर बढाउँदा आर्थिक रूपमा पेन्सनको बोझ पनि कम हुने थियो । प्रशासनभित्र जहिले पनि दुईवटा समूह हुन्छ । जो मानिस अवकाश हुने बेला भयो, उसले अन्तिममा उमेर बढाउने प्रयास गर्छ । अर्कोले यसो भयो भने हाम्रो बढुवा नै नहुने भयो भनेर उमेर बढाउन दिँदैन र त्यहाँ दुई थरिका बीचमा स्वार्थ बाझ्छ । ५८ वर्ष पुगेपछि ६० वर्ष पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छ । गर्नु के पथ्र्याे भने जसरी बढुवाका सर्त निजामती ऐनमा एक वर्षपछि लागू हुने भनिएको छ, यो संशोधन पनि एक वर्षपछि लागू हुने भयो भने तत्काल उमेर बढाउन चाहने व्यक्ति गइसकेको हुन्छ र त्यो काम अरूका लागि गरेको हुन्छ । यस्ता विषयमा सरकारले कर्मचारीको राय पनि लिँदैन । त्यसका लागि सुझाव लिँदा सरकारले हामीजस्ता अवकाशप्राप्त कर्मचारीबाट लिए राम्रो हुन्छ ।

जनशक्ति विकास र निजामती सेवाप्रति आकर्षण बढाउन आयोगले के पहल गरेको छ ?

जनशक्ति विकासका सम्पूर्ण पक्ष हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पनि छैनन् । जनशक्तिको विकास र तालिमका कुरा नेपाल सरकार र सम्बन्धित संस्थाले गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूमा फरकखालका विशेषता र योग्यताहरू चाहिन्छ । त्यसैले हामीले यस वर्षदेखि सहसचिवको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर शासकीय व्यवस्था र विकास भनेर पहिलो र नैतिक मूल्य, मान्यता र उत्तरदायित्व भनेर दोस्रो पत्र राखेका छौं । यसमा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई कुनै विषय दिने त्यसलाई यहीँ बसेर टाइप गर्ने, लेख्नुपर्ने र त्यसलाई निर्णायक (जज) हरूसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । प्रस्तुति गरेपछि पूरक प्रश्नहरू सोध्ने र निर्णायकहरूले दिएको नम्बरबाट औसत निकालेर नतिजा निकाल्ने परिपाटी सुरु गरेका छौँ । यसबाट फरकखालको क्षमता भएका नेतृत्वहरू आउँछन् । उपसचिवहरूको उत्तरपुस्तिका नै दुईजनाबाट परीक्षण गर्न थाल्यौँ र दुवैजनाले दिएको नम्बरको औसत निकालेर नतिजा प्रकाशन गर्ने सुरुवात गरेका छौँ । हामी पाठ्यक्रममा क्रमशः सुधार गर्दै जानेछौँ ।

सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी युनियन र राजनीतिक तवरबाट आयोगले कत्तिको दबाब झेल्नुपरेको छ ?

राजनीतिक तहबाट आयोगले दबाब झेल्नुपरेको छैन । युनियनहरूको सुरु–सुरुमा हामीलाई केही दबाब आएका थिए । त्यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आएको थियो । केही संस्थाबाट हामीबीच मात्रै सीमित प्रतियोगिता गरियोस् भनी दबाब आएको हो । रेडियो प्रसार सेवा विभाग, कृषि विकास बैङ्क, प्रज्ञाप्रतिष्ठानलगायतका धेरै ठाउँबाट दबाब आएको थियो तर त्यसलाई हामीले टेरेनौँ । हामी खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौं र सीमित प्रतियोगिता मान्दै मान्दैनौँ ।

अन्त्यमा अध्यक्षज्यूलाई भन्नुपर्ने केही छ कि ?

कुनै ‘पुस वा पुल पावर’ नभएका व्यक्तिले यहाँ आएपछि निष्पक्ष हुन्छ भन्ने जुन विश्वास छ, विश्वासको त्यो धरोहरलाई जोगाइराख्न आयोग लागिरहेकै छ । विशेषतः युवालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जसले आयोग परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्, ती साथीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् । सार्वजनिक–सरकारी सेवामा युवा जनशक्तिको खाँचो छ । तत्काल अहिले निजी क्षेत्रमा, गैरसरकारी सङ्घ संस्थामा क्षणिक आम्दानी अर्थात् पैसाको आकर्षण छ तर यहाँको ‘क्यारियर’ त्योसँग दाँज्नुभयो भने त्यो केही पनि होइन । सार्वजनिक सेवामा आयो भने एउटा व्यक्तिले २० देखि २५ वर्षमा सचिव हुन्छ र त्यो देशको नीति निर्माणमा क्रियाशील हुने तह हो । त्यहाँबाट प्राप्त हुने तलब र भत्तासँग दाँज्न मिल्दैन । सार्वजनिक संस्थामा तत्कालका लागि आयोगको परामर्श कठिन लाग्दा तर समग्रमा कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नलाई यो संस्था बलियो हुनैपर्छ । जुन जनशक्ति भर्ना हुन्छ, त्यसको स्वर र शक्ति (टोन एण्ड क्यालिभर) नै फरक हुन्छ । बजेटमा सरकारले सहयोग गरेको छ, अन्य निकायले पनि सहयोग गरेका छन् तर कानुन दिने कुराहरू, ‘मेरिट प्रिन्सिपल’ लागू गर्न खोज्दाखेरि सहयोग पुग्यो भने आयोगले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ । अब सार्वजनिक संस्थाहरूमा कुनै भनसुन चल्दैन किनभने त्यहाँ लोकसेवा आयोगले हात हालिसकेको छ । लिखित परीक्षाको ग्यारेन्टी आयोगले लिन्छ ।

स्रोत: गोरखापत्र

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: