Saturday, September 23, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समाचार > जसले आमाको ‘कोख बेचिएको’ सहन सकेनन्

जसले आमाको ‘कोख बेचिएको’ सहन सकेनन्

जतिबेला नेपालका केही निजी अस्पतालले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेको सार्वजनिक भयो, अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेलाई यसबारे खासै जानकारी थिएन। उनी पनि अरूजस्तै अखबारमा छापिएका खबर पढ्थे र धारणा बनाउँथे।

सरोगेसीबारे नेपाली कानुन मौन रहेको फाइदा उठाउँदै केही ठूला निजी अस्पतालले विदेशीलाई यस्तो सेवा दिएर निकै पैसा कमाएका थिए। ‘मेडिकल टुरिजम’ को नाम दिँदै सरकारले पनि यसलाई नीतिगत निर्णयद्वारा बाटो खोलिदिएको थियो।

नेपालमा सजिलै सरोगेसी सेवा पाइने भएपछि विदेशी दम्पतीहरू भारतीय आमाको कोख भाडामा लिएर गर्भवती र सुत्केरी हुन यहाँ आउन थाले।

त्यही बेला हो, अधिवक्ता पाण्डेको नजरमा यो विषय परेको।

पाण्डे तिनै अधिवक्ता हुन्, जसले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘महिलाको कोख व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने’ भन्दै सरोगेसी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। निःसन्तान र नेपाली नागरिक दम्पतीका लागि भने यस्तो सेवा कानुनी बनाउन सकिने सर्वोच्चले भनेको छ। सरोगेसीविरुद्ध रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले गत असारमा उक्त फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ।

लामो विवादपछि सरोगेसीको विषय अब कानुनी रूपमा सम्बोधन हुने बाटो खुल्नुमा अधिवक्ता पाण्डेको अहम् भूमिका छ।

यसको सुरुआत लगभग दुई वर्षअघि भएको थियो।

हुन त उनकै ल फर्ममा काम गर्ने साथीहरू यसबारे लेख लेखिरहन्थे। तर, उनी त्यतिबेला मात्र झस्के, जब यो विषय उनको आफ्नै घरमा आइपुग्यो।

राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालपछाडि उनकी बहिनीले भर्खरै घर बनाएकी थिइन्। एउटा कम्पनी दुईतले घरको ७० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा दिने प्रस्ताव लिएर आयो। पाण्डेकी बहिनीले सोधिन्, ‘घरमा तपाईंहरू आफैं बस्ने हो कि के गर्ने हो?’

कम्पनीका सम्पर्क व्यक्तिले जवाफ दिए, ‘सरोगेसीका लागि आउने गर्भवती महिलाहरूलाई राख्ने हो।’

बहिनी छक्क परिन्।

उनले त यसरी पुरुषको वीर्य र महिलाको डिम्बलाई प्रयोगशालामा सेचन गराएर तेस्रो महिलाको पाठेघरमा राख्ने विधिबारे सुनेकै थिइनन्। नेपालमा यस्तो पनि हुन्छ र यसका लागि गर्भवती महिला राख्न घरै भाडामा लिनुपर्ने स्थिति आइसक्यो भन्ने थाहा पाएर उनी खङ्रङ्गै भइन्।

उनले यसबारे आफ्ना दाजु पाण्डेसँग सल्लाह गरिन्।

‘गर्भवती महिला राख्नकै लागि त्यत्रो पैसा कसरी आउँदो हो, कहाँबाट आउँदो हो,’ पाण्डेले सुझाए, ‘मलाई यो काम ठिक लागेन, पैसा पायो भन्दैमा भाडामा नदेऊ।’

बहिनीले दाजुको सुझाव माने। उनले घर भाडामा दिइनन्। बरु आफैं सरिन्।

त्यही बेला बहिनी बस्ने धापासी टोलमा एउटा दुर्घटना भयो।

पाण्डे त्यस दिन बहिनीकै घरमा थिए। छिमेकमा तीन तलामाथिको झ्यालबाट चार–पाँच वर्षको बच्चा भुइँमा बजारियो। टोलभरि हल्ला चल्यो। मान्छे जम्मा भए। धन्न बालुवामा बजारिएकाले बच्चा बाँचे। सामान्य चोटपटक मात्र लाग्यो।

पुष्पराज पनि त्यही भिडमा मिसिए। ‘कसको बच्चा हो’ भनेर सोधे।

‘सरोगेसी गरी अर्कैको बच्चा जन्माइदिने भारतीय महिलाहरू यहाँ बस्छन्, तिनीहरूकै हो,’ टोलबासीले भने।

नभन्दै एक भारतीय महिला तल झरिन् र बच्चा लिएर गइन्।

त्यसपछि बल्ल पुष्पराजलाई थाहा भयो, सरोगेसी व्यवसायमा लागेकाहरूले त्यही टोलमा अर्को घर लिएर भाडाका गर्भवती महिला राख्न थालिसकेका रहेछन्।

स्थानीय भन्दै थिए, ‘यिनीहरूले अर्काको बच्चा पाइदिएको २–३ लाख पाउँछन् रे।’

यो घटनाले पाण्डेको मनलाई नराम्ररी हल्लाइदियो। सरोगेसीसम्बन्धी कुनै कानुन नभएको अवस्थामा यो एउटा व्यवसायकै रूपमा फस्टाएको उनले अनुभूत गरे। उनलाई ठिक लागेन। उनले यसबारे ल फर्मका साथीहरूसँग छलफल गरे। पत्रपत्रिकामा छापिने लेख–रचना मिहिन रूपमा पढ्न थाले। अन्य देशको अनुभव र कानुनी प्रावधान केलाउन थाले। भारत, थाइल्यान्ड लगायत मुलुकमा सरोगेसीको व्यावसायिक प्रयोगले निम्त्याएका बेथितिबारे पढेर उनको मथिंगल रिंगियो। भारतभन्दा सस्तो पर्ने भएकैले ती गर्भवती महिलालाई नेपाल ल्याइएको पनि उनले थाहा पाए।

‘सुनेको थिएँ, पत्रिकामा पढेको थिएँ, तर आफ्नै आँखाले देखेपछि विश्वस्त भएँ, किन किन यसमा पक्कै अवैध धन्धा भइरहेको छ भन्ने शंका बलियो भएर आयो,’ सर्वोच्चले आफ्नो आदेशको पूर्णपाठ जारी गरेपछि मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पाण्डेले भने, ‘यही घटनाले मलाई सरोगेसीका सम्बन्धमा संवेदनशील बनाएको हो।’

विदेशी दम्पतीका बच्चा जन्माइदिन भारतीय महिलाको ‘कोख भाडामा लिने’ र उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर गर्भवती र सुत्केरी गराउने यो सम्पूर्ण सिलसिला बुझेपछि उनले ठाने, यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्नैपर्छ।

उनका मनमा पाँचवटा प्रश्न खेलेः

पहिलो, के आमाको कोख व्यापारिक रूपमा किनबेच गर्न पाइन्छ?

दोस्रो, ती विदेशी दम्पतीले पछि बच्चा लैजान मानेनन् र भागे भने के हुन्छ?

तेस्रो, बच्चा शारीरिक रूपमा अपांग जन्मिए विदेशी दम्पतीले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? स्वीकार गरेन भने त्यो बच्चा स्याहार्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?

चौथो, कुनै दम्पतीलाई छोरा चाहिएको छ, तर छोरी जन्मी वा कुनै दम्पतीलाई छोरी चाहिएको छ, तर छोरा जन्म्यो भने त्यो बच्चाको भविष्य के हुन्छ?

पाँचौं, अर्काको बच्चा कोखमा हुर्काउने आमाले नै जन्मपछि बच्चा दिन नमाने के हुन्छ?

केही दिन मनभित्रै यी प्रश्नमाथि सवालजवाफ चलिरह्यो। उनले कुनै जवाफ पाएनन्।

त्यही बेला उनले सरोगेसीको व्यापारबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरे।

उनी त्यसको निम्ति नेपालमा यो सेवा कसरी चलिरहेको रहेछ भनेर बुझ्न ग्रान्डी अस्पताल गए। उनले उतिसाह्रो केही सूचना पाएनन्।

उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय गए। नेपालमा सरोगेसी कानुन बनेकै छैन भन्ने त उनलाई थाहा थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयबारे उनलाई मौखिक जानकारी दियो, तर कागजपत्र उपलब्ध गराएन। त्यतिबेला सरकारले आमाबाबु र सरोगेट आमा पनि विदेशी भए सर्त तोकेर सरोगेसी गराउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।

पाण्डेको रिटमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सुनुवाइ गर्दै ‘सरोगेसीसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न’ अन्तरिम आदेश दिए।

त्यही अन्तरिम आदेशले नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको हब बनाउन भन्दै सञ्चालन भएको सरोगेसी व्यापार खुलेआम हुनबाट रोक्यो। सरकारले पनि आफ्नो अघिल्लो निर्णय बदर गर्यो।

आज दुई वर्षपछि पाण्डेले दायर गरेको त्यो रिट टुंगोमा पुगेको छ। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले सरोगेसीसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

विदेशीका निम्ति मात्रै भनेर केही स्वास्थ्य संस्थाले व्यावसायिक रूपमा चलाएका सरोगेसी सेवालाई सर्वोच्च अदालतले अवैध र अमानवीय कर्म भनेको छ। तर, निःसन्तान स्वदेशी नागरिकलाई परोपकारी हिसाबले सरोगेसी गर्न दिनुपर्ने सर्वोच्चको जिकिर छ। ‘व्यावसायिक सरोगेसी सेवालाई नियन्त्रण गर्न र निःसन्तान स्वदेशी नागरिकलाई परोपकारी हिसाबले सरोगेसी गर्न दिन त्यससम्बन्धी कानुन आवश्यक छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

सरोगेसी कानुन अभावमा कुनै महिलाको कमजोर आर्थिक स्थितिको फाइदा उठाउँदै कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने, स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि मुनाफा कमाउन सरोगेसी गर्न लालायित हुने र सरोगेट आमाबाट जन्मिएको बच्चालाई छुटाएर लैजाने प्रवृत्ति औंल्याउँदै सर्वोच्चले त्यस्ता कार्यलाई ‘अमानवीय’ र ‘शोषणजन्य’ भनेको छ।

यतिमात्र हैन, सरोगेसी सम्बन्धी कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने १५ वटा बुँदा सर्वोच्च आफैंले निर्देश गरेको छ।

अधिवक्ता पाण्डेले आफ्नो १३–१४ वर्षे करिअरमा अनेकौं रिट निवेदन दिए। अनेकौं आदेश र फैसला पाए। तर, यो रिट निवेदनको सफलताले जति खुसी उनलाई यसअघि कहिल्यै भएन।

मानवअधिकारका विषयमा काम गर्न रुचि राख्ने पाण्डे भन्छन्, ‘यो यस्तो रिट निवेदन थियो जसले आमाको कोखको व्यापार हुनबाट रोक्यो, कम्तीमा अब कसैको कोखको व्यापार हुने छैन। सरोगेसी सेवा कानुन मातहत आएर परोपकारी हिसाबले चल्ने छ। म यसमै खुसी छु।’

 

स्रोत: सेतोपाटी

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: