Saturday, December 16, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > स्वास्थ्य > कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

मंसिर ३०, २०७३- तपाईंले सरकारीमा मात्र नभई निजी स्वास्थ्य निकायबाट पाउने सेवाका विषयमा समेत कानुनले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, जानकारी अभावलगायतका विभिन्न कारणले उपभोक्ताले अधिकार उपयोग गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण यी अधिकारहरू कानुनको किताबमा अक्षरका रूपमा मात्र जीवित छन् । कानुनले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै उपभोक्ताका हितमा थुप्रै अधिकार दिएको छ तर यसबारे हामी उपभोक्ता मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा प्रदाताहरूलाई समेत खासै जानकारी छैन ।

पत्याउनुहुन्छ ? तपाईंको खल्तीमा एक सुका नभए पनि कुनै निजी वा सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक उपचार पाएर ज्यान रक्षा गर्ने अधिकार तपाईंसँग छ । यस्तो अधिकारको रक्षा नगर्ने निजी वा जुनसुकै अस्पताल कानुनी कारबाहीको भागी बन्न सक्छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवत्ता ज्योति बानिया कुनै पनि अस्पतालले घाइतेलगायत आकस्मिक उपचारका लागि पुगेका बिरामीलाई कुनै शुल्क नलिईकनै उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्ता बिरामीलाई अन्त कतै रिफरसमेत गर्न पाइँदैन । अस्पतालले जीवन रक्षासम्मको वातावरण तत्काल बनाउनुपर्छ । पैसा अभाव आदिले गर्दा भर्ना नगरी यस्ता बिरामीको अस्पताल परिसरमा मृत्यु भए त्यसको जिम्मेवारी अस्पतालको हुने व्यवस्थासमेत कानुनमा भएको बानियाँ बताउँछन् ।

चिकित्सकसँग परामर्श लिँदा समय नै नदिएको गुनासो तपाईंलगायत धेरै स्वास्थ्य उपभोक्ताको हुने गरेको छ । तर कानुनलाई मान्ने हो भने चिकित्सकले औषधि प्रस्ताव गर्दा न्यूनतम १५ मिनेट र शल्यक्रिया गर्दा घटीमा आधा घण्टा बिरामी र निजका आफन्तलाई समय दिनुपर्छ ।

यस्तै कुनै पनि उपभोक्तालाई स्वास्थ्य सेवा दिँदा त्यो व्यक्तिको शरीर, स्वास्थ्य र सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ । कसैले औषधि र स्वास्थ्य सेवा दिँदा बिरामीको लिखित सहमति त हुनुपर्छ नै, सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे बिरामी सुसूचितसमेत हुनुपर्छ । बिरामी र निजका अभिभावकले उपचार प्रक्रियालगायतबारे जुनसुकै जानकारी चाहे स्वास्थ्य प्रदाताले दिनैपर्छ । फलोअप गर्ने विषय र औषधिको रियाक्सनबारे समेत बिरामी र निजका अभिभावकलाई जानकारी दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारपछि धेरै शुल्क लिने गरेको गुनासो र दुवै पक्षबीच कचकच बढी हुने गरेको देखिन्छ । तर कानुनअनुसार उपचार प्रक्रियाको शुल्कका विषयमा बिरामी र आफन्तलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदाताले पहिले नै सूचना दिनुपर्छ । सेवा शुल्कमा पछि थप्न पाइँदैन ।

उपभोक्ताहरूले आजकल उपचारपछि अपेक्षित परिणाम नपाएको गुनासो मात्र गर्दैनन्, सन्तुष्ट नभएपछि कानुनी उपचारसमेत खोज्न थालेका छन । मुलुकमा भएका कानुनअनुसार उपचारपछि हुने परिणामबारे बिरामीलाई पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ । यस्तै, उपचारका क्रममा तयार भएका कागजात, परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका सम्पूर्ण कागजात बिरामी र आफन्तलाइ स्वास्थ्य प्रदाताले उपलब्ध गराउनुपर्छ । यति मात्र नभई चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले कुन–कुन उपचार प्रक्रिया उपयोग गरेको हो त्यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले उपलब्ध जानकारीसमेत उपभोक्तालाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको बानिया बताउँछन् ।

हरेक साताजसो हामीले चिकित्सकीय लापरबाहीका नाउँमा मुलुकको कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीसँग बिरामीका आफन्त र स्थानीयबीच झडप भएको समाचार पढ्ने, सुन्ने गरेका छौं । यसमा बिरामीका आफन्तले अस्पताल तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मीलाई दुव्र्यवहारजस्ता गैरकानुनी काम गरेको समेत देखिन्छ । तर आफूलाई चिकित्सकीय हेलचक्र्याइँ वा गलत उपचारको शंका छ भने यस्ता क्रियाकलापतिर नलागी कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ ।

हाम्रो कानुनमा चिकित्सकको लापरबाही वा सेवासम्बन्धी दायित्व प्रयोग नगरेर कुनै बिरामीलाई आर्थिक, शारीरिक, भौतिक वा मानसिक गरेर चार प्रकारको हानि नोक्सानी भएको छ भने उसले अस्पताल र चिकित्सकवाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

जिल्ला–जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको पाँचसदस्यीय क्षतिपूर्ति समितिमा उपभोक्ता वा उपभोक्ता संस्थाले उजुरी दिन सक्छन् । उजुरी दिएर के हुन्छ र ? हामी सही भए पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनौं भन्ने सोच तपाईंमा छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुस् ।

‘हालसम्म नेपालमा चिकित्सकीय लापरबाहीबाट क्षतिपूर्ति भराउने ६६ वटा फैसला भइसकेको छ,’ अधिवक्ता बानियाले भने । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी त्रिवि शिक्षण अस्पताल र ओम अस्पतालविरुद्घ उपभोक्तालाई साढे चार लाख रुपैयाँ दिने फैसला भएको हो । यति मात्र नभएर फौजदारी दायित्वअन्तर्गत सही उपचार नदिने चिकित्सकलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको बानिया उल्लेख गर्छन् ।

चिकित्सकले ठीक तरिकाले आफूलाई उपचार गरिरहेका छन् वा छैनन् भनेर जाँच्ने चलन अझै नेपाली उपभोक्तामा खासै देखिएको छैन । यसले अनावश्यक उपचार प्रक्रिया, खर्चसँगै कहिलेकाहीं ज्यानै गएका उदाहरणहरूसमेत समाजमा छन् । सेकेन्ड ओपिनियन अर्थात् अर्को चिकित्सकसँगसमेत आफ्नो शारीरिक समस्याबारे राय सुझाव लिनु तपाईंको अधिकारभित्र पर्छ ।

कानुनअनुसार एउटा चिकित्सकसँग उपचार गराइरहेको अवस्थामा समेत त्यो उपचार पद्घति सही छ वा छैनलगायतका विषयमा अन्य चिकित्सकसँग राय, सुझाव लिन सकिन्छ । अझ हामीकहाँ कुनै खास औषधि वा परीक्षण तोकेरै त्यही ठाउँबाट गराउन चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले भन्ने गरेको गुनासोसमेत प्रशस्त सुनिन्छ । स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकले बन्धनकारी बिक्री वा परीक्षण गर्नु गैरकानुनी रहेकाले यस्तो समस्या भए तपाईं कानुनी उपचारसमेत खोज्न सक्नुहुन्छ ।

कुनै खास परिस्थितिमा शुल्क तिर्न नसक्दा बिरामी त के लाससमेत बन्धकी राखिएको दु:खद समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था मुलुकमा अझै विद्यमान छ । तर यो गैरकानुनी हो । अधिवक्ता बानियाका अनुसार हरेक बिरामीलाई स्वास्थ्य निकायबाट डिस्चार्ज हुने अधिकार छ । शुल्क आदि कारण देखाउँदै कसैलाई पनि स्वास्थ्य संस्थामा बन्धक बनाउन पाइँदैन । तपाईंको रोग के हो आदिबारे जानकारी सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाले तपाईंबाहेक अन्यलाई जानकारी दिनु गैरकानुनी हो । तपाईं बिरामीसँग उपचारको गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित छ । स्वास्थ्य संस्थाले उपचारसम्बन्धी जानकारी बिरामीबाहेक अन्यलाई सार्वजनिक गर्न पाउँदैन ।

स्रोत: कान्तिपुर

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: