Monday, September 25, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > स्वास्थ्य > मेडिकल शिक्षामा बर्सेनी ४ अर्बको ठगी ! तैँ चुप मै चुप

मेडिकल शिक्षामा बर्सेनी ४ अर्बको ठगी ! तैँ चुप मै चुप

अभिभावक: मेरो छोरीको भर्ना गर्नुपर्ने थियो, के कति फि लाग्छ कुन्नि, फि चार्ट पाउन पाए हुन्थ्यो।
मेडिकल कलेज प्रतिनिधि (मेकप्र): हामीसँग त्यस्ता चार्टसार्ट हुँदैनन्, आजसम्म ५६ लाख छ, चाँडो भर्ना गर्नुस्, भोलिदेखि त ६२ लाख पुग्छ।
अभिभावक: ओहो! एकरातमै ६ लाख वृद्धि, कसरी?
मेकप्र: मुद्रा स्फितिको आधारमा भनेर सोच्नुस्।

 

झट्ट सुन्दा, यो कुनै कमेडी फिल्ममा हँसाउन राखिएको संवादजस्तो लाग्छ। तर न यो कुनै फिल्मको डाइलग हो न कपोलकल्पित संवाद। यो त अचेल मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि विद्यार्थीले भोगिरहेको कटू यथार्थ हो। हाँसेर मजा लिनुस् वा गम खाएर एकछिन सोच्नुस्, छनोट तपाईंहरुकै हो।

मेडिकल शिक्षामा हुने शुल्क र मेरिटका अनियमितताबारे भण्डाफोर गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यसपटक एक हजार वटा उजुरी संकलन गरेर शिक्षामन्त्री कहाँ पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना बनायौँ। धेरैजनाले यो कामको प्रशंसा गरे। कत्तिले त फोन, इमेल अनि लिखित रुपमा आफू ठगिएको कुरा जानकारी गराए। मेरिट लिस्टमा अगाडि नै रहेका एक विद्यार्थीको भोगाइ यस्तो थियो:

 

एक साँझ मेरो बाबालाई अचानक फोन आयो, ‘तपाइको छोराले हाम्रो कलेजमा फर्म भरेको रहेछ, भर्नाका लागि पहिलो किस्ता बापतको ३१ लाख रुपैयाँ लिएर भोलि आउनुहोला।’
अभिभावक: एक-दुई दिन लाग्छ, म जग्गा बेच्ने प्रक्रियामा छु।
मेकप्र: भोलि १२ बजेसम्म पैसा जम्मा नगरे, तपाईंको सिट अर्कैलाई दिनुपर्ने हुन्छ, सरी।

 

ती विद्यार्थीले दिक्क मान्दै भने, ‘एक रातमै त कसरी जम्मा गर्ने त्यत्रो पैसा? बरु सिधै मेरिटअनुसार हुँदैन, बढी पैसा लिएर आउनु भनेको भए भइहाल्थ्यो।’

अर्को प्रसङ्ग, यसपटक काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले मेडिकल कलेजहरुलाई ४० प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने छुट दिएको छ, जसको भरपूर फाइदा कलेजहरुले यसरी उठाइरहेका छन्:

 

मेकप्र: कति मार्क्स आएको छ, युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्समा?
अभिभावक: हजुर ६२
मेकप्र: ए, भनेपछि हाम्रो कलेजमा भर्ना हुन गाह्रो छ, यहाँ ८०-८२ ले त पाएका छैनन्।
अभिभावक: केही उपाय छैन, झन् छोरालाई काठमाडौँमै पढाऊँ भनेको।
मेकप्र: त्यसो भए यसो गर्नोस्। १०-१२ लाख जति बेसी पर्न आउँछ हाम्रोमा फरेन सिट खाली छ, त्यसमा भर्ना गरौँला।
अभिभावक: जम्मा कति जति पर्ला?
मेकप्र: दिनुस् न तपाईंको छोराले इन्ट्रान्समा ल्याएको मार्क्स जति!

 

उनै अभिभावक भन्दै थिए, ‘कस्तो अचम्मको नियम हो हाम्रो देशमा। यता आफ्नै देशका विद्यार्थीले भर्ना पाइरहेका छैनन्, विदेशीलाई भने ४० प्रतिशत सिट रे। अनि त्यो कोटामा बढी पैसा तिरे नेपालीले पनि पढ्न पाउने। यो त अति भएन र?’

आजकल मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना लिने सिट चाँडै सकेर बाँकी विद्यार्थीलाई विदेशी कोटामा मँहगोमा भर्ना गर्ने नयाँ टेकनिकको आविस्कार गरेका छन्।

 

केयूको पुनः प्रवेश परीक्षाको रहस्य

यसपटक काठमाडौँ विश्वविद्यालयले दोहोर्‍याएर प्रवेश परीक्षा लियो। विभिन्न मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी नपुगेर, सिट खालि जाने अवस्था आएकाले यसो गरिएको होला भन्ने सबैको अनुमान छ। तर सत्य चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ।

हालसालै एक विद्यार्थी सम्पर्कमा आए, उनका अनुसार केयूअन्तर्गतकै तीन छुट्टाछुट्टै कलेजमा पुग्दा सिट पूरा भइसकेको भनी फर्म पनि दिन अस्वीकार गरियो। उनी तीनछक परे जब केयूले तिनै कलेजमा विद्यार्थीको अभाव देखाएर पुनःपरीक्षा लिने निधो गर्‍यो।

सूत्रहरुका अनुसार पहिलो लिस्टमा पास नभएका विद्यार्थीसँग विभिन्न कलेजले भर्ना गरिदिने बाचासहित मोटो रकम असुल गरिसकेका छन्। प्रवेश परीक्षा नै उत्तीर्ण नगरी भर्ना गरे, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता नदिने खतरा रहन्छ। त्यसैले कलेजहरुकै दबाबका कारण विश्वविद्यालयले दोहोर्‍याएर प्रवेश परीक्षा लियो।

अझ ती विद्यार्थीलाई जसरी पनि पास गराउनुपर्ने दबाबका बीच रातारात परीक्षा केन्द्रहरु विराटनगर र चितवन पुर्‍याइए। प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित एक विद्यार्थीका अनुसार, १५ डिसेम्बरमा हुने प्रवेश परीक्षाको परीक्षा केन्द्र अचानक १४ डिसेम्बर साँझ ५ बजे निर्धारण गरियो, त्यो पनि राजधानी बाहिरसमेत रहनेगरी। ‘धन्न मेरो काठमाडौँ नै परेछ, विराटनगर परेको भए, फसाद। कसरी पुग्नु एक रातमै?’  उनले दाबी गर्दै भने, ‘हेरिराख्नुस्, विराटनगर र चितवन सेन्टर पर्ने कोही पनि फेल हुँदैनन्।’

यी उदाहरणहरु दिइरहँदा सबै दोष विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरुलाई मात्रै चाहिँ दिन मिल्दैन। दोषी अरु पनि छन्। जस्तैः

 

दोषी नम्बर १: शिक्षामन्त्री

 

शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुनु अगावै, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि कति पैसा लाग्ने हो, निर्धारण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल यो विषयमा मौनधारण गरेर बसे। उनी यसरी चुपचाप बसे कि मानौँ उनलाई थाहै थिएन शुल्क तोक्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो।

यही मुद्दा उठाएर डा. गोविन्द केसी दशौँ पटक अनशन बस्नुपर्‍यो त्यो पनि २१ दिन। शिक्षा मन्त्रीलाई उनकै जिम्मेवारीभित्र परेको काम गराउन एउटा चिकित्सकले झन्डै ज्यान फाले। कस्तो उदेकलाग्दो देश, कस्ता काँचा मन्त्री।

अझै पनि सहमती बमोजिम शुल्कको परिपत्र गर्न मन्त्रालय आनाकानी गरिरहेको छ। कडारुपमा नियम लागू गराउला, कारबाही गर्ला, मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई न्याय देला भनेर के आशा गराई भो र।

 

दोषी नम्बर २: मेडिकल काउन्सिल

 

मेडिकल कलेजहरुले तोकेको शुल्कभन्दा ज्यादा लिएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व मेडिकल काउन्सिलको हो। तर, मेडिकल काउन्सिल किन आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने भएको हो अचम्मको विषय छ। विद्यार्थीहरुले गरेका उजुरी ऊ देख्दैन, गुनासो कहिल्यै सुन्दैन।

मेडिकल काउन्सिलमा भएकाहरुलाई अनियमितताको आरोप उसै लाग्ने गरेको पक्कै होइन होला। निरन्तर नियमनसँगै कारबाही गर्ने हो भने मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी चर्को मूल्य तिर्नबाट जोगिन्छन्, मेडिकल शिक्षाका विकृति कम हुँदै जानेछन् भन्ने ज्ञात काउन्सिललाई नहोला कसरी भन्नु।

 

दोषी नम्बर ३: अभिभावक/विद्यार्थी अर्थात् उपभोक्ता

 

जब हामीले एक हजार उजुरी संकलन गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय गर्‍यौँ, हामीलाई एकजना अभिभावकले पनि सहयोग गरेनन्। उनीहरु ६५ लाख तिरेर छोराछोरीको भर्ना गरी साढे ३८ लाख रुपैयाँको मात्र बिल पाउँदा पनि संसार जितेजस्तो मक्ख छन्। उनीहरु सानो रकम बैंकमार्फत जम्मा गरिदिन्छन्, अनि मोटो रकम सिधै टेबलमै लगेर बुझाउँछन्।

आफू भर्ना नहुन्जेल चारैतिर विकृति मात्र देख्छन्, सुनाउन आउँछन् तर आफू भर्ना भएपछि उनीहरुको मुखमा ताला लागिहाल्छ। बोली नै फुट्दैन। सार्वजनिक गाडीमा २ रुपैयाँ फिर्ता नपाउँदा हल्लाखल्ला गर्नेहरुको २० लाख रुपैयाँ ठगिँदा चाहिँ वाक्य बस्छ। सायद, उपभोक्ता आफैँ ठगिन तयार छन्।

 

अन्त्यमा लुटको हिसाबकिताब

 

यो हिसाब राख्न किन जरुरी छ भने, आशा गरौँ आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, एकदिन त अवस्य ठगीको भण्डाफोरसँगै कारबाहीको कोर्ला लाग्ला। हो, त्यो दिन पाई-पाईको हिसाब चुक्ता गराउनुपर्छ। मेडिकल शिक्षामा वार्षिक कति ठगी भइरहेको छ त, यो सोझो हिसाब हेरौः
– सरकारले तोकेको (तोक्न बाध्य पारिएको) शुल्क: ४० लाख रुपैयाँ औसतमा
– विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क: ६० लाख (बढीमा ७०, कममा ५० लाख) रुपैयाँ
– फरक: ६० – ४० = २० लाख रुपैयाँ
– एउटा शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या: २ हजार
– जम्मा: २००० × २०,००,००० ‍= रु. ४, ००,००,००,०००/-

आम्मामा! बर्सेनी चार अर्बको लुट। लुट के भन्नु ब्रम्हलुट!!

(दाहाल आइओएममा एमबिबिएस अध्ययनरत छन्)

 

स्रोत: स्वास्थ्य खबर

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: