Sunday, July 23, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > नेपालको स्याटलाइट राख्न अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा

नेपालको स्याटलाइट राख्न अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा

पुस ७, २०७३- नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको स्थानमा भू–उपग्रह (स्याटलाइट) राख्न विभिन्न मुलुका २० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्नका लागि पहिलोपटक गरेको बोलपत्र आहवानको अन्तिम दिन बिहीबारसम्ममा छिमेकी भारत र चीनसहित अन्य मुलुकका कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

प्रस्ताव पेस गर्नेमा अमेरिका र चीनबाट तीन–तीन, भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरबाट दुई–दुई, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया, लग्जेम्बर्ग र इजराइलबाट एक–एक कम्पनी छन् । ‘२० कम्पनीका आशयपत्र प्राप्त गरेका छौं,’ प्रधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘प्रस्तावको अध्ययन गरेर छोटो सूची (सर्ट लिस्ट) बनाई त्यसमा पर्नेसँग थप व्यावसायिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गर्नेछौं ।’

नेपालको स्याटलाइट राख्नका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल इन्डस्ट्री कर्पोरेसन, चाइना रकेट कम्पनी लिमिटेड र चाइना न्यु स्पेस कमर्सिलय स्याटलाइट डिजाइन इन्ट्रिगेसन इन्कर्पोरेटेड छन् । प्रस्ताव पेस गर्ने अमेरिकी कम्पनीमा स्पेस सिस्टम/लोरल एलसीसी (एसएसएल), पउलस्याट एलसीसी र स्पेस पार्टनरसीप इन्टरनेसनल छन् । त्यस्तै भारतबाट एन्ट्रिक्स कर्पोरेसन र एनिएरा कम्युनिकसेन्स एन्ड गिजर, सिंगापुरबाट युटेलस्याट एसिया पेट लिमिटेड र एसइएस वल्र्ड स्काइज सिंगापुर पेट लिमिटेड तथा थाइल्यान्डबाट थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेड र आजियाटा–थाइकम छन् । आजिआटा–थाइकम भने मलेसिया र थाइलान्डका दुई कम्पनीको साझेदार कम्पनी हो ।

क्यानडाको टेलेस्याट, जापानको स्काई पर्फेक्ट जेएसएटी कर्पोसेन, कोरियाको केटीस्याट कम्पनी लिमिटेड, इजराइलको इजराइल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, फ्रान्सको थालेज एलिना स्पेस, रसियाको जेएससी एकेडेमिसियन एफ रेसेटनेभ (इन्फरमेसन स्याटलाइट सिस्टम) लग्जेम्बर्गको इन्टेलस्याट र सायदी अरेबियाको अरब स्याट कर्पोरेट स्ट्राटेजीले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत भदौमा स्याटलाइटसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अघि बढाउन प्राधिकरणलाई कार्यादेश दिएको थियो । सोही कार्यादेशअनुसार प्राधिकरणले स्याटलाइटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अध्यक्ष झाका अनुसार छोटो सूची तयार गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्नेछ । त्यसपछि सूचीमा परेका कम्पनीसँग थप व्यावसायिक प्रस्ताव माग गरिनेछ । व्यावसायिक प्रस्ताव प्राप्त भएपछि कम्पनी छनोट गरी काम सुरु गर्न भने केही महिना लाग्ने झाले जानकारी दिए । ‘हामी भरसक यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सुरु गर्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनी छनोटको अन्तिम प्रक्रिया र व्यावसायिक प्रक्रियाका बारेमा अन्तिम निर्णय सरकारको हुनेछ ।’

प्राधिकरणले गत असोज २० गते पहिलोपटक स्याटेलाइट राख्नका लागि बोलपत्रमार्फत विश्वभरका कम्पनीबाट आशयपत्र माग गरेको थियो । सुरुमा गत मंसिर ६ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आहवान गरिएकामा केही कम्पनीहरूले चासो देखाए पनि आशयपत्रका लागि तोकिएको मापदण्ड स्पष्ट नभएको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिएनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले थप प्राविधिक प्रष्टीकरणसहित बोलपत्रको म्याद थपेको थियो । थप भएको म्याद बिहीबार सकिएको हो ।

गत वर्ष प्राधिकरणले स्याटलाइट राख्ने विषयमा अध्ययनका लागि भन्दै परामर्शदाता नियुक्त गर्न आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यसबेला परामर्शदाताका लागि ५ वटा कम्पनीको छोटो सूची (सर्ट लिस्ट) समेत तयार पारिएको थियो । तर, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेको भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाएन । मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच कार्यक्षेत्र विवाद हुँदा रोकिएको काम गत भदौमा मन्त्रालयले स्याटलाइटको सम्पूर्ण काम गर्न प्राधिकरणलाई कार्यादेश दिएपछि सुरु भएको हो ।

यसपटक भने सरकारले छनोट भएको कम्पनीमार्फत स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘कम्पनीहरूको प्रस्तावसमेत अध्ययन गरेर हामीले कस्तो व्यापार मोडलमा स्याटलाइट राख्ने भन्ने तय गर्नेछौं,’ अध्यक्ष झाले भने, ‘तर, यो प्रस्ताव भनेको स्याटलाइट राख्ने, सञ्चालन गर्ने र मर्मत गर्ने सम्मको हो ।’ स्याटलाइट बनाउने, राख्ने र सञ्चालन गर्ने फरक–फरक कम्पनी हुने भए पनि प्राधिकरणले सबै काम एकमुष्ट गर्न सक्ने कम्पनीबाट बोलपत्र आहवान गरेको थियो ।

सरकारले आफ्नो रकम खर्च नगरी निजी क्षेत्रबाटै स्याटलाइट राख्ने र निश्चित मात्रामा नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सोच बनाएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा आफ्नै स्याटलाइट भए पनि हामीले ७ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्ने अवस्था छ,’ झाले भने, ‘त्यसबाहेकको त बेच्नैपर्छ, त्यसैले किन निजी क्षेत्रलाई नै स्याटलाइट राखेर सञ्चालन गर्न नदिने ? भन्ने छ, त्यसबाट हामी कम्तीमा २० प्रतिशत आफूलाई राखी अरू उसैलाई व्यापार गर्न दिन सक्छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले नेपालका लागि सन् १९८४ मै ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याइदिएको छ । यिनै ‘स्लट’ मा स्याटेलाइट राख्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको हो । प्राधिकरणले कम्तीमा ५ वर्ष स्याटेलाइटसम्बन्धी काम गरेको संस्थाले मात्र सहभागी हुन पाउने गरी बोलपत्र आहवान गरेको थियो ।

आईटीयूले छुट्याइदिएका ‘स्लट’ नेपालले सन् २०१५ भित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, स्याटलाइट राख्ने विषयमा नेपालले कुनै तयारी नगर्दा आईटीयूले दिएको समय गुज्रियो । समय गुज्रिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले आईटीयूलाई नेपालका लागि छुट्टाइदिएको ‘स्लट’ कायमै राखिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ ।

नेपालले स्याटलाइट राख्नका लागि सुरुमै करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयले गराएका दुईवटा अध्ययनले देखाएका छन् । स्याटलाइट राखिसकेपछि पनि १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रमार्फत नै स्याटलाइट राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

गत वर्षसम्ममा विश्वका ५८ वटा मुलुकले स्याटेलाइट राखिसेका छन् । ४ अक्टोबर १९५७ मा तत्कालीन सोभियत संघले पठाएको ‘स्पुटनक्स–१’ पहिलो स्याटेलाइट हो । जुन ३ महिन अन्तरिक्षमा रहेर विस्फोट भएको थियो । हाल विभिन्न प्रविधिका एक हजारभन्दा बढी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा रहेका छन् । आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपालमा सञ्चालित टेलिभिजन, रेडियो र दूरसञ्चार कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट स्याटेलाइट सेवा लिनु पर्दैन ।

 

स्रोत: कान्तिपुर

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: