Wednesday, November 22, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समाचार > प्रचण्डका ‘प्रेमी’सँग बाबुरामको ‘सामीप्यता’ !

प्रचण्डका ‘प्रेमी’सँग बाबुरामको ‘सामीप्यता’ !

तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुको पनि चासो सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै बाबुराम भट्टराईले माओवादी छाडे । माओवादी छाडेलगत्तै उनले आफ्नो ‘वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियान’ पनि तराई–मधेसबाटै सुरु गरे । नयाँ शक्ति निर्माणदेखि अहिलेसम्म पनि उनले तराई–मधेसमा बढी ध्यान दिएका छन् । आधा जनसङ्ख्या र आधा निर्वाचन क्षेत्र रहेको तराई–मधेसमा के बाबुराम चुनावको तयारीमा लागेका हुन् ? रातोपाटीका राजनीतिक संवाददाता दीपेश शाहीको रिपोर्ट :

काठमाडौँ– ‘यो संविधान भनेको आधा गिलास पानीजस्तै छ । पूर्ण छैन । संशोधन गरेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ’ भन्दै २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएकै दिन संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको हैसियतमा संविधानमा हस्ताक्षर गरेको दस मिनेट नबित्दै तत्कालीन एमाओवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया दिए । यो उनको प्रतिक्रिया त्यस्तो बेला आएको थियो जतिबेला तराई–मधेस केन्द्रित दल, थारु, आदिवासीले संविधान पूर्ण नभएको भन्दै अस्वीकार गरिरहेका थिए ।

नयाँ संविधान जारी भएको भोलिपल्ट २०७२ असोज ४ गते काठमाडौँको खुुलामञ्चमा त्यसको स्वागत तथा खुशियालीमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमका आयोजक थिए – प्रमुख तीन दल काङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन एमाओवादी । आयोजक तीनै दलका मुख्य नेताहरु र विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति कार्यक्रममा रह्यो ।

तर, संविधान जारी गर्दा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति भट्टराई भने त्यहाँ उपस्थित भएनन् । बरु त्यही साँझ भट्टराई ‘वडा नम्बर ६’ फिल्म हेर्न सिनेमाहल गए । जारी भएको संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टिको सन्देश उनले खुशियाली कार्यक्रमभन्दा सिनेमा हल पुगेर व्यक्त गरे । उनले त्यहीँबाट संविधानमा असन्तुष्ट रहेकाहरुसँग आफ्नो ऐक्यबद्धता देखाउन खोजे ।

मुख्य तीन दल संविधान जारी भएको खुशीयालीमा राजधानी लगायतका पहाडी भू–भागमा दिपावलीमा व्यस्त थिए । बाबुरामले अझै दीपावली गर्ने बेला नभएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि राखे । काठमाडौंमा दीपबत्ती जल्दा मधेसमा चाहिँ ‘ब्ल्याकआउट’ थियो ।

मधेसका सहरदेखि गाउँबस्तीमा संविधान जारी हुनुपूर्वका २ महिनादेखि लगातार आन्दोलनको राँको बलिरहेको थियो । ०७२ साउन ३० गतेदेखि सुरु भएको मधेसको त्यो आन्दोलनमा करिब २ दर्जन बढी मधेसी समुदायका व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका थिए । सयौँ परिवार घरवारविहीन थिए, घाइतेको अवस्था नाजुक थियो । तराई र पहाडबीच नदीका दुई किनारा जस्तो सम्बन्ध देखिन थालेको थियो । बाबुराम यही दूरी मेटाउन सूत्रको खोजिमा थिए ।

भारतको पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि थियो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो । राजधानीलगायत पहाडी भेगमा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोललगायतका अत्यावश्यक सामानको अभाव सिर्जना भयो । मधेसवादी दलबाहेकका कोही पनि नेता पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेसको कुनै भूभागमा जाने अवस्था थिएन । मधेसी मूलका बाहेक सञ्चारकर्मीलाई समेत मधेस खतरा बनिरहेको थियो । द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको संविधानले तनाव बढाइरहेको थियो ।

त्यहीबेलामा मधेसी मोर्चाले निकै खतरनाक ‘स्किम’को घोषणासमेत गर्यो – ‘आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई ५० लाख नगद क्षतिपूर्ति दिने ।’ यो ‘स्किम’को आलोचना पनि भयो । तराई–मधेसमा असर पनि देखियो । मधेसका जनता कतै स्वतःस्फूर्त सडकमा आए, कतै दबाबमा त कतै ‘स्किम’को लोभमा । मधेस आन्दोलनमा ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो ।

धेरै मधेसी बुद्धिजिवी पनि संविधानप्रति सन्तुष्ट थिएनन्, असन्तुष्टि पोखिरहेकै थिए । त्यहीबेला भारतले विदेश मन्त्रालयमार्फत सन्देश पठायो । जहाँ पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त थियो । सचेततापूर्वक होस् या असचेततापूर्वक सिङ्गो मधेस आक्रान्त थियो । जलिरहेको थियो ।

प्रमुख दलहरु संविधान जारी भएपछिको सत्ता साझेदारीमा पहिला नै सहमत थिए । त्यसकारण लेनदेनमै संविधान जारी गर्न तयार भएका थिए । प्रचण्डले बेला–बेला भन्ने गर्छन्, ‘सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु नभनेको भए संविधान नआउन पनि सक्थ्यो ।’ मधेसमा हिंसा चाहिँ रोकिएको थिएन ।

नयाँ संविधान जारी गरेको तेस्रो दिन असोज ६ गते बाबुरामले ‘तराई–मधेसको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता’ सन्देशसहितको विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसपछि पनि संयुक्त मधेसी मोर्चाले बाबुरामलाई मधेस टेक्न नदिने भयो । बाबुरामले पार्टीको निर्णयविनै चालेको उक्त कदमले पनि मधेस जाने वातावरण नबनेपछि बाबुरामले नयाँ सेटिङ थाले र आक्रान्त मधेसमा असोज १२ मा पाइला टेके । मधेसी मोर्चा अहिले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेपछि विरोध गर्नुको अर्थ रहँदैन भन्दै बाबुरामको कदममाथि प्रश्न उठाउँछ ।

सेटिङमा जनकपुर पुगे बाबुराम

संविधान जारी भएको अर्को दिन बिहान ८ बजेपछिको एक घण्टा समय एमाओवादीभित्रका मधेसी नेतासँग बैठकका लागि छुट्याएका थिए बाबुरामले । रामचन्द्र झा, महेन्द्र पासवान, रामरिझन यादव, रामकुमार शर्मा, प्रभु शाह, घनश्याम यादव, चीनक कुर्मीलगायतका नेताहरुसँग वैठक सुरु भयो । एक घण्टाका लागि छुट्याइएको समयमा छलफल टुङ्गिएन । बैठक बाबुराम स्वयंले ४ घण्टा लम्ब्याए ।

त्यही दिन थियो सहिद सूर्यनाथरान यादवको स्मृति दिवस । यादवको स्मृति सभामा भाग लिन जानुपरेकाले रामरिझन यादवलगायत केही नेता दुई घण्टा मात्रै वैठकमा बसेर जनकपुर हिँडे । बाँकी मधेसका नेताहरुसँग बाबुरामको छलफल चल्यो । बैठक आगामी समय पूर्णतया मधेस केन्द्रित हुने निर्णयमा पुग्यो । बाबुरामले प्रतिबद्धता माग गरे ‘साथ दिने भए हात मिलाउनुस् ।’ सबै नेताहरु तयार भए । यहीँबाट सुरु भयो बाबुरामको मधेस राजनीतिमा आफ्नो पकड बनाउने तयारी ।

स्मृतिसभामा सहभागी हुन जनकपुर पुगेका रामरिझन यादवलाई खबर पुग्यो – ‘असोज ८ गते बाबुराम जनकपुर आउँदैछन् ।’ मधेसको वातावरण त्यति सहज थिएन । बाबुरामले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेकाले मधेसमा उनीप्रति पनि आक्रोश नै थियो । रामरिझन लगायत जनकपुरमा उपलब्ध मधेसी नेताले बाबुरामलाई मधेस आउने वातावरण निर्माण गर्न कोसिस गरे । संयुक्त मधेसी मोर्चाले आग्रहलाई मानेन । आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्ने माग तेस्र्यायो ।

बाबुरामले असोज ६ गते विज्ञप्ति निकालेका थिए नै । बाबुरामलाई मधेसमा ल्याउनका लागि असोज ७ गते पग्लाबाबा धर्मशाला जनकपुरमा बाबुराम समर्थक मधेसी नेताहरु र मोर्चाबीच बैठक बस्यो । रामचन्द्र झा, प्रभु साह, रामरिझन यादव र महेन्द्र पासवान सहभागी बैठकमा संयुक्त मधेसी मोर्चाका तर्फबाट चारै दलका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष सामेल थिए । ‘जबसम्म हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन हुँदैन तबसम्म कोही पनि जनकपुर टेक्न पाउँदैन ।’ भन्ने शर्त संयुक्त मधेसी मोर्चाले राख्यो । त्यो खबर नेताहरुले ८ गते जनकपुर आउने तयारी गरिरहेका बाबुरामलाई पठाए ।

‘मधेस आन्दोलनलाई समर्थन नगरे मधेस टेक्न नपाउने’ चेतावनी पाएका बाबुरामले असोज ९ गते आफ्ना सहयोगी मार्फत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘डिभोर्स लेटर’ पठाए । सोही समयमा निकटस्थ पार्टीका नेता र आवश्यक शुुभचिन्तकलाई टेलिफोन पनि गरे । त्यही दिन दिउँसो बानेश्वरस्थित एउटा होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गरे । वर्षौं मिहिनेत गरेर बनाएको सिङ्गो माओवादी पार्टी छाडेको घोषणा गरे र रुपान्तरित संसद सदस्यबाट समेत राजीनामा दिए ।

प्रम पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आफनो आसन्न भारत भ्रमणका बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग मङगलबार परामर्शपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भटटराई । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

पग्लाबााबा धर्मशालामा मधेस आन्दोलनको समर्थनको सर्त राखेको मधेसी मोर्चाले बाबुरामको राजीनामा आइसकेपछि भने अर्को सर्त थप्यो, ‘बाबुरामले मधेस आएर संविधान जलाउनु पर्छ ।’

त्यसपछि रामरिझन यादवलगायत नेताहरुले भने ‘यो संविधान बाबुरामले जलाउँदैनन्, बरु संविधानमा मधेसविरोधी धारा जुन छ त्यो हामी जलाउँछौँ ।’ मधेसका बाबुराम समर्थक नेताको यो कूटनीति पश्चात उनी मधेस जाने वातावरण बन्यो र बाबुरामले ‘१२ गते जनकपुर जाने’ घोषणा गरे । संविधान जारी भएपछि पहाडी समुदायका कोही नेताले मधेस जाने आँट गरेका थिएनन् । तर, बाबुरामले जोखिम मोल्न तयार भए र सन्देश दिए– अब मधेसको राजनीतिमा मेरो नेतृत्व हुन्छ ।

धनुषा जिल्ला प्रशासनको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै असोज १२ गते जनकपुर पुगेका बाबुरामले गोपाल धर्मशाला परिसरमा आयोजित सभालाई १२ मिनेट लामो सम्बोधन गरेर काठमाडौँ फर्किएका थिए । परिसरमा बनाइएको मञ्च बाबुरामले सम्बोधन गरेर हिँडिसकेपछि मोर्चाका कार्यकर्ताले जलाएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरेका नेता रामरिझन यादव बताउँछन् । पछि मोर्चाका कार्यकर्ताले ‘बाबुरामले संविधान जलाउँछु भनेर मधेस आएको, तर नजलाएर धोका दिएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

संविधान जारीपछि मधेस यात्रा

संविधान जारी हुनु दुई महिना पहिले २०७२ को साउन ३० देखि सुरु मधेस आन्दोलनका छिटा अझैसम्म पनि पूर्णरुपमा सुकेका छैनन् । न त माग नै पूरा भएका छन् ।

बरु, मधेसमा आन्दोलन गरेर ज्यान गुमाए बापत ‘आन्दोलनकारीलाई पैसा दिन्छौँ’ भन्ने नेताहरु नै काठमाडौँ आइपुगेका छन् । ती दल संविधान संशोधनको मुद्दासँगै अहिले सत्ता बार्गेनिङको खेलमा मैदानतिर जान तम्सिरहेका देखिन्छन् ।

संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका कोही पनि नेता सजिलै मधेस जान सकेका छैनन् । उसो त २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरु काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र विजयकुमार गच्छदारको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतापछि नै नेताहरु मधेस जान सकेका थिएनन् ।

यस्तो बेलामा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भने धेरै पटक पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेसमा आवतजावत गरिसकेका छन् । माओवादी र संसदको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेपछि विरोधका बाबजुद पनि ०७२ असोज १२ मा जनकपुर पुगेका बाबुराम त्यसपछि दोस्रो पटक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भाग लिन विराटनगर पुगेका थिए ।

०७२ असोज १७ मा भैरहवा नजिकै रुपन्देहीको धकधईको कार्यक्रममा मधेसी पोसाक कुर्ता र पाइजामा लगाएर पुगेका उनले एमाओवादीलाई ‘रातो स्टिकर लगाएको घर’को संज्ञा दिएका थिए । यो टिप्पणी चर्चामा यसकारण रह्यो कि स्टिकर लगाएको घरमा बस्नु हुँदैन भनेर उनले माओवादी त्यागको पुष्टि गर्ने कोसिस गरे ।

त्यसपछि थरुहट आन्दोलनकारी पक्षद्वारा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न ०७२ असोज २० गते पश्चिम तराईको कैलालीस्थित मसुरिया पुगेका थिए । त्यतिबेला उनलाई कैलाली जान नदिन अरु पार्टीका नेताहरुदेखि जिल्ला प्रशासन समेत लागेको बाबुरामको सचिवालयले बतायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै बाबुरामलाई कैलाली नआउन भनेका थिए, तर बाबुरामले त्यसको वेवास्ता गर्दै कैलाली पुगेर थारुहरुको सभालाई सम्बोधन गरे । त्यसै बेला उनले दाङमा पनि थारु समुदायले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गरेका थिए भने थारुको घरमा गएर खाना खाएका थिए । त्यतिबेला उनले संविधानमा असन्तुष्टि राख्ने मधेशी–थारु र जनजातिहरुलाई आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको स्पष्ट गर्न कोशिस गरे । उनी त्यही भ्रमणकै क्रममा पाल्पामा मगरहरुको सभामा समेत भाग लिन पुगेको थिए । त्यसपछि पनि उनले मधेश जागरण अभियान नै सञ्चालन गरेर पूर्वी मधेशदेखि मध्य मधेशसम्मको भ्रमण गरेका थिए । पछिल्लो एक वर्षमा उनी पार्टीको आन्तरिक भेला–प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रममा पटक–पटक मधेस आवत–जावत गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक उनी माघ ७ मा कपिलवस्तु गएका थिए ।

मधेसमा बाबुरामको ‘ब्याकअप’

माओवादी परित्याग र संसद सदस्यबाट राजीनामा दिएका बाबुराम त्यसपछि नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणको अभियानमा अनवरत लागे । भट्टराईले ‘नेपाल’ म्यागेजिनको २०७० को फागुन अङ्कमा नयाँ शक्ति निर्माणबारे आफ्नो धारणा पहिला नै लेखेका थिए ।

उक्त आलेखपश्चात उनले नयाँ शक्तिको बहसलाई निरन्तरता दिए । ‘सकेसम्म माओवादी पार्टीलाई नै नयाँ ढङ्गको पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने हो, यदि त्यसो भएन भने यो पार्टीभन्दा बाहिर रहेर पनि नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने अभियानलाई पूर्णता दिने हो’ बाबुरामले पङ्क्तिकारसँग अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका थिए ।

जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनेदेखि नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणको अभियानमा बाबुराम मधेस केन्द्रित नै देखिए । आफ्नो पुरानो पार्टीका मधेसी नेतासँगको यात्रालाई निरन्तरता दिनेदेखि मधेसी मोर्चासँगको कार्यगत एकतासम्म आइपुग्दा बाबुरामले ‘मधेसबाटै शक्ति सञ्चय’ गर्ने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिने भएको छ ।

बाबुराम संयोजक रहेको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले पछिल्लो समय मधेसका प्रायः सबै जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरिसकेको छ । ‘पूर्वी मधेसका सबै जिल्लामा सङ्गठनका कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन्,’ नयाँ शक्तिका केन्द्रीय परिषद सदस्य रामरिझन यादव भन्छन्, ‘अन्य पुरानै पार्टी जति ठूलो सङ्गठन छ त भन्दैनौँ, तर छोटो समयमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ ।’

यादवले पश्चिम तराईका पनि प्रायः सबै जिल्लामा पार्टी सङ्गठन निर्माणको काम सकिएको र विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिए । पार्टी सङ्गठनसँगै बाबुरामले सुरु गरेको क्षेत्रीय मधेसवादी दलसँगको सहकार्यले उनको मधेस आकर्षण देख्न सकिन्छ । योसँगै आगामी चुनावको तयारीमा समेत बाबुरामले गृहकार्य गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेसी मोर्चासँगको कार्यगत एकतासम्म आइइपुग्दा स्थानीयस्तरमा क्षेत्रीय दलहरुलाई चुनावमा सघाउने र राष्ट्रिय चुनावमा उनीहरुबाट आफूले सहयोग लिने रणनीतिमा बाबुराम लागेको देखिन्छ ।

बाबुरामका मधेस सहयात्री

बाबुराम–प्रचण्ड सम्बन्धमाथि लेखिएको पुस्तक ‘डिभोर्स’लाई आधार मान्ने हो भने बाबुरामले एमाओवादी परित्याग गर्दा आफू निकटका नेता त के आफन्तलाई समेत खबर गरेका थिएनन् (हेर्नुहोस ‘डिभोर्स’ पृ ४, ५ र ६) । पार्टीमा उनी निकट मानिने नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी र देवेन्द्र पौडेलसँग पनि उनले छलफल त गरेनन् नै जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनको १५ मिनेट पहिले मात्रै फोन गरेर दिए ।

त्यसो भए के कसैसँग सल्लाह नै नगरिकन उनले निर्णय लिएका थिए त ? होइन, सल्लाह गरेरै निर्णय लिएका थिए । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका नेता रामरिझन यादव भन्छन्, ‘असोज ३ गते संविधान जारी भयो, असोज ४ गते बिहान ८ बजेदेखि लगातार ४ घण्टा हामीसँग छलफल गर्नुभयो । जसको परिणाम असोज ९ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा देखियो ।’

बाबुराम निवासमा बसेको उक्त छलफलमा एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा, महेन्द्र पासवान, रामकुमार शर्मा, रामरिझन यादव, प्रभु साह, घनश्याम यादव र चिनक कुर्मी सहभागी थिए । तिनै सातजना मधेसी नेताहरुको सल्लाहमा तयार भएको थियो बाबुरामको जनकपुर सेटिङ र मधेस केन्द्रित राजनीतिक यात्रा ।

बाबुरामको नयाँ शक्तिमा नै आबद्ध रहेका बाबुरामका बलिया सहयात्रीहरुमा पनि मधेसी नेताहरुको बाहुल्यता देखिन्छ । ०७२ असोज ४ गते बिहान बसेको बैठकका ७ जना नेताहरुसँगै माओवादी र गैह्रमाओवादीहरुको ठूलो तप्का बाबुरामको नयाँशक्तिमा सामेल छन् ।

बाबुरामले निकट ठानेका नयाँ शक्तिमा आबद्ध मधेसका केही नेताहरुः

पुर्वी मधेस
पर्सा–बलिराम शाह
बारा–सुशील यादव
–सुशील कुसुहवा
–सुभाष यादव
–वीरेन्द्र यादव
रौतहट–ओइत अन्सारी
–चन्द्रशेखर बैठा
सर्लाही–रामकैलाश यादव
– माया बल
–मेघराज फुँयाल
महोत्तरी–कौशल शर्मा
–रामकुमार शर्मा
– डा.सुरेन्द्र यादव
धनुषाः रामचन्द्र झा
– अरुविन्द शाह
– ब्रजकिसोर यादव
–शिला यादव
सिरहा–महेन्द्र पासवान
–रामरिझन यादव
–जिवछ यादव
–सुरेन्द्र यादव
–महेस यादव
सप्तरी–अनिल शाह
–छेदी रजक

पश्चिमी तराई
नवलपरासी–चिनक कुर्मी
रुपन्देही–देवेन्द्र पाण्डे
कपिलवस्तु–रामलौटन तिवारी
–दानबहादुर चौधरी
दाङ–सुरेन्द्र चौधरी
कैलाली–कृष्णकुमार चौधरी
उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् भने केही होइनन् । त्यसकारण बाबुरामको लक्ष्यमा सके उनीहरु खेलाडी हुनेछन्, नसके गोटी ।

बाबुरामका चुनौती
राजनीतिक पार्टी निर्माण गरेर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी बनाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम हो । त्योभन्दा बढी स्थानीयस्तरमा गएर सङ्गठन विस्तार गर्नु र सङ्क्रमणकालमा जनतामा पार्टी र नेतृत्वप्रति विश्वास पैदा गर्नु हो ।

‘माक्र्सवाद र माओवादलाई आधार मानेर दस वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेर आएका बाबुराम र उनको पुरानो पार्टी माओवादीसँग जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए ।’ पूर्व सहकर्मीहरु बताउँछन्, ‘नयाँ कोर्समा स्वभाविकैले धेरै चुनौती छन् ।’

देशले संविधान त पाएको छ । तर, कार्यान्वयनमा झन् धेरै चुनौती थपिएका छन् । नयाँ शक्तिका नेता रामरिझन यादव यसलाई अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार पनि गर्छन् । ‘काङ्ग्रेसको परम्परावादी राजनीतिक शैली, कमिसनतन्त्र, दलाली, चोरी, डकैती र भ्रष्टाचार जस्ता समस्यालाई चिर्नु हाम्रा लागि चुनौती हुनेछ’ यादव भन्छन् ‘काङ्ग्रेसले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई सत्तामा बसेर संरक्षण गरिरहेको छ ।’

दोहोरो आरोपमा बाबुराम
नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणको अभियानमा बाबुरामलाई जति धेरै समर्थन छन्, त्यति नै धेरै उनीमथि लागेका आरोप पनि । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा हस्ताक्षर पनि बाबुराम गर्छन् र संविधान घोषणा भएको दस मिनेट नबित्दै ‘आधा गिलास पानी जस्तो’ भनेर असन्तुष्टि पनि उनै बाबुराम पोख्छन् ।

‘माक्र्सवाद कहिल्यै छोड्न सकिन्न यो त जीवन हो, बरु यसलाई विकास गर्न सकिन्छ’ पनि बाबुराम नै भन्छन् उद्योगपति र व्यापारीहरुबाट ‘माक्र्सवाद छोडेर समाजवादी भएकामा बधाई’ पनि उनै बाबुराम थाप्छन् ।
‘पार्टी विपरीतहरुको एकत्व हो, अन्तर्सङ्घर्ष जरुरी हुन्छ’ पनि बाबुराम नै भन्छन् र ‘पार्टीभित्र विपरीत विचारलाई निस्तेज गरियो’ भनेर असन्तुष्टि पनि बाबुराम नै पोख्छन् ।

यस्तै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रश्नसँगै बाबुरामलाई पूर्व सहकर्मीबाट पनि आरोप खेप्नुपरेको छ । यसबाहेक एकथरीले बाबुरामलाई ‘सीमाङ्कनलगायत धेरै कुराहरुमा समानता नभएको संविधानमा हस्ताक्षर गरेकोमा मधेस विरोधी’ भन्ने गरेका छन् ।

अर्कोथरीले ‘भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला काठमाडौँमा बसेर विरोध गर्नुको सट्टा मधेसमा गएर समर्थन गर्यो, भारतपरस्त भयो’ भनेर आरोप लगाइरहेका छन् ।

कतिपयले त नयाँ शक्ति निर्माण पनि बाह्य शक्तिको लगानी र षड्यन्त्रमा बाबुरामले माओवादी कमजोर बनाउन गरेको खेलसमेत भन्ने गरेका छन् ।
नयाँ शक्तिका नेताहरु चाहिँ यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

मधेसमा किन छ बढी चासो ?
नयाँ संविधान जारी भएदेखि सुरु भएको बाबुरामको मधेस केन्द्रित राजनीति अहिले सङ्घीय गठबन्धनसँगको कार्यगत एकता गर्ने तहसम्म आइपुगेको छ । राजनीतिक परिस्थिति यथावत रह्यो र देशमा केही गरी चुनाव हुने वातावरण बन्यो भने यो अल्पकालीन कार्यगत एकता पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने अनुमान राजनीतिक बजारमा चलेको छ ।

माघ ६ गते बसेको सङ्घीय गठबन्धन र नयाँ शक्तिबीचको बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जन र संशोधनमा सहकार्य गर्र्नेेे सहमति बनाइसकेको छ ।

किन यति धेरै मधेस केन्द्रित बनिरहेका छन् त बाबुराम ? ‘मधेस पनि नेपालकै भू–भाग भएकाले नेपालमा राजनीति गर्ने कोही पनि व्यक्ति या दलले मधेसमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्नु स्वभाविक हो’, मधेस राजनीतिबारे विशेष चासो राख्ने विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘त्यसैमा अबको राजनीतिको मियो नै मधेस भएकाले सबैको ध्यान मधेस केन्द्रित भएको छ, बाबुरामजीको पनि हुनु स्वभाविक नै हो ।’

चन्द्रकिशोरका अनुसार विगतमा राजाले, त्यसपछि माओवादी र अहिले आएर एमाले पनि मधेस केन्द्रित हुनुमा स्वभाविक हिसाबले मधेसको जनघनत्व र त्यहाँको सामाजिक परिवेशले काम गरेको छ । पछिल्लो समयमा माओवादी पनि काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिमा रुमल्लिरहेको बेला बाबुराम नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दा मधेसलाई नै आधार बनाएर अगाडि बढ्नु उनको राजनीतिक अनुकुलता भएको उनको धारणा छ ।

तर बाबुरामका बलिया मधेस सहयात्रीका रुपमा परिचित नयाँ शक्तिका जातीय मोर्चा संयोजक रामकुमार शर्मा भने वैकल्पिक शक्तिकै रुपमा आफूहरु मधेशको राजनीतिमा केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान निर्माणका क्रममा नै अधुरो रहेकाले यसले मधेसको समस्या हल गर्न सकेको थिएन । आन्दोलनरत विभिन्न पक्षहरुसँग सहमति गरेर अगाडि बढौँ भन्ने बाबुरामको पुरानै धारणा थियो । अन्ततः त्यसो पनि हुन सकेन । त्यसपछि बाबुराम आफैं यसअघिका आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै मधेसको आन्दोलनमा आउनु भएको हो ।’

उनले मधेसमा ध्यान दिएको विषयमा थपे, ‘नेपालको राजनीतिक समस्याको हल गर्नका लागि मधेसको समस्याबाट अलग रहेर समाधान निस्किँदैन । यतिबेलाको राजनीतिक परिवेशमा पुराना शक्तिहरु सबै एकातिर र नयाँ शक्तिसँग मधेसी र जनजाति समूहहरु एक भएका छन् । हाम्रो विचार, राजनीति, सङ्घर्ष र दृष्टिकोणका आधारमा पनि भोलिको नयाँ नेपाल निर्माणमा मधेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले नयाँ शक्ति मधेस केन्द्रित भएको हो ।’

मधेसमा चुनाव भए
तराईका बीसवटा जिल्लामा मात्रै आधाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् । मधेसलाई फोकस गरेर अगाडि बढिरहेको बाबुरामको राजनीतिमा बाबुराम जस्तै उचाइ भएको नेता भने छैनन् । उनीसँग अहिले पनि यसअघि चुनावमा भाग लिएका र विजय नै हासिल गरेका नेताहरु पनि छन् ।

नयाँ शक्तिका नेता रामरिझन यादव भन्छन, ‘प्रदेश नम्बर दुईबाट मात्रै १ सय ६५ सिटमा ३३ वटा सिट हाम्रो पक्षमा छ ।’ तर पुरानो राजनीतिक शक्ति र नयाँ पार्टी निर्माण गरेर चुनावमा भाग लिएपछि परिणाम उस्तै भने पक्कै रहने छैन ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि दस लाख हस्ताक्षर सङ्कलन, आगामी निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डाले सकारात्मक नतिजा दिने सम्भावना रहेको’ बताउँछन् नयाँ शक्तिको जातीय मोर्चाका संयोजक रामकुमार शर्मा ।
अहिल्यै चुनावको बारेमा अनुमान गर्न हतार हुने बताउँदै विश्लेषक चन्द्रकिशोरले सुनाए सन् १७२३ मा भारतको उत्तर प्रदेशमा जन्मिएका साहित्यकार मीर ताकीको गजलः

‘इब्तिदा ए इस्क है रोता है क्या
आगे–आगे देखिये होता है क्या’
अर्थात् ‘चुनाव होस, एजेन्डा आओस्, त्यसपछि अनुमान गरौँला ।’

प्रचण्डका ‘प्रेमी’
एमालेले अहिले मधेसी दललाई अरुको एजेन्डामा चलेका पार्टीका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ । पहाडमा ओली, मधेसमा सीके राउतसम्मका चर्चा पनि हुन थालेका छन् । ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ले मधेस र पहाडबीचको दूरी बढाएको भनेर चिन्ता गर्नेहरुको जमात बढेको छ ।

उता प्रचण्ड मधेससँग आफ्नो प्रेम भएको बताउने गरेका छन् । प्रचण्डले मधेसबाटै चुनाव पनि जितेका छन् । अर्थात प्रचण्डको ‘प्रेमी’सँग बाबुरामले ‘सामीप्यता’ बढाएका छन् । बाबुराम कहिले उपेन्द्र यादवसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य निकाल्छन् त कहिले महन्थ ठाकुरलाई लिएर प्रचण्डलाई भेट्न जान्छन् ।

नयाँ शक्तिको सूत्र–प्याकेजमा सहमति

माघ ६ गतेबाट नयाँ शक्ति पार्टीले संविधान संशोधनमार्फत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जनदबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्यो । ‘जनताको सुझाव पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने थियो’– अभियान उद्घाटनमा बाबुरामले भनेका थिए, ‘संसदलाई पूर्ण रुपले समानुपातिक बनाउने र सरकार, जो कार्यकारी हुन्छ त्यो जनताको मतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यो नै नेपालको विशिष्टता अनुसारको उत्कृष्ट मोडेल हो ।’

नयाँ शक्तिले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासकीय व्यवस्थालाई संविधान संशोधनको प्याकेजभित्र राख्न खोजेको छ । यसले अहिलेको राजनीतिक सङ्कट हल हुने र स्थिरता आउने दाबी गरेको छ ।

नयाँ शक्तिका सङ्गठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘वर्तमान संसदीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व, विकास र प्रगति सम्भव देखिँदैन । तसर्थ वर्तमान शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संविधान संशोधनको क्रममा यो विषयलाई समेत समाविष्ट गर्न सरकारसँग माग गरेका हौँ ।’

नयाँ शक्तिले सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पास गराउनुपर्ने मत राखेको छ । बाबुरामले गत पुस १३ गतेको कार्यक्रममा निषेधको राजनीति निकै घातक हुने भएकाले विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि वार्ता र सहमति खोज्न प्रमुख दलका नेताहरुलाई आग्रह नै गरेका थिए ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको संसदीय मामिला विभागले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको गतिरोध र समाधानका विकल्पहरु’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै बाबुरामले भनेका थिए, ‘अहिलेको समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानका असन्तुष्टिहरुमाथि सुनुवाइ गर्नुपर्ने, दोस्रो संविधान संशोधन, तेस्रो नयाँ संरचनाका आधारमा एकैपटक तीनवटै निर्वाचन र चौथो, राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वसहित समृद्धिको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

 

स्रोत: रातोपाटी

 

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: