Friday, July 21, 2017
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > संसदीय समितिले भन्यो : चन्द्रागिरिमा ‘अपूरणीय क्षति’

संसदीय समितिले भन्यो : चन्द्रागिरिमा ‘अपूरणीय क्षति’

स्थानीयको गुनासो नै गुनासो
समितिद्वारा चन्द्रागिरिको अनुगमन सुरु

माघ १२, २०७३- संसद्‍को वातावरण संरक्षण र सुशासन समितिका सांसद्ले बुधबार चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले निर्माण गरेको केबलकार, भालेश्वर मन्दिर, भ्यू टावरलगायतका संरचनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

स्थलगत अनुगमनका क्रममा संसदीय टोलीले स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वनका अधिकारी र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्‍यो । छलफलका क्रममा स्थानीय सरोकारवालाले हिल्स कम्पनीले ‘स्थानीयलाई प्रभाव पर्ने गरी जबर्जस्ती’ निर्माणकार्य जारी राखेको गुनासो गरे । स्थानीयले नक्सा पास नगरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको, तोकिएभन्दा बढी रुख काटेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा भएको प्रावधानको बेवास्ता गरेको, भालेश्वर मन्दिरलाई निजीकरण गरेको, स्थानीयसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको सांसद्हरुलाई सुनाए ।

‘जताततै डाँडो खन्दा पहिरोको समस्या बढेको छ,’ चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सर्वदलीय समितिमा रहेका जनमोर्चाका गणेश कुँवरले भने, ‘बर्खामा खनिएको माटो बगेर कयौं घरमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै खानेपानीका स्रोत सुकेका छन्, तर सम्बन्धित निकायले टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।’  ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणीय समस्या निम्तिन नदिनँ गर्नुपर्ने भनी तोकिएका बुँदा कम्पनीले कार्यान्वयन गरेको देखिन्नँ । स्थानीयबासिन्दासँग सहकार्य नगरी ‘माथिल्लो (शक्तिकेन्द्र) सँग मात्र सहकार्य गरी निर्माण अघि बढाएको समेत स्थानीयले सांसद्लाई सुनाए ।

‘परम्परादेखि स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको भालेश्वर मन्दिर अहिले कम्पनीको नाममा दर्ता गरिनु गलत हो,’ कुँवरले भने, ‘ऐतिहासिक सम्पदालाई निजीकरण गरेर सांस्कृतिक अधिकारलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन ।’

सर्वदलीय समितिमा रहेकी एमालेकी रमा आले मगरले वर्षौसम्म सामुदायिक वनले जोगाएको वन जबरजस्ती फिर्ता गरेर व्यापारीकरण गरिँदा स्थानीयको अधिकार खोसिएको तर्क गरिन् । ‘जनताले यो जंगल नजोगाइदिएको भए, अहिले तपाईँले व्यापार गर्न पाउनुहुन्थ्यो?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘त्यसैले स्थानीयलाई तपाईंहरुले नपन्छाउनुस्, उनीहरुका कुरा सुन्नुस्, जायज माग पूरा गर्नुस् ।’

नेमकिपाका गुन्दास महर्जनले विकास आफैंमा राम्रो पक्ष भए पनि वातावरणीय क्षति न्युन हुनुपर्ने बताए । एमालेको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका इन्चार्ज प्रल्हादबहादुर कार्कीले कम्पनीले विगतमा स्थानीय जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको सुनाए । स्थानीय श्रीहरि थापाले जायज समस्या समाधानमा पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेको दु:खेसो गरे । सोही क्षेत्रका सांसद विनोद श्रेष्ठले सदियौंदेखि भालेश्वर मन्दिर आउजाउ गरिरहेका स्थानीयलाई कम्पनीले बाटो बन्द गरिदिएकामा आक्रोस व्यक्त गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘मन्दिर आउन केबलकार नै चढ्नुपर्ने यो कहाँको नियम हो ?’ ।

सांसदहरुलाई चन्द्रागिरि हिल्सलाई प्रदान गरिएको कबुलियती वनबारे जानकारी दिँदै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडाका नवराज पुडासैनीले कम्पनीले ३६ हेक्टर भाडामा पाएकामा बढीमा ५ हेक्टरमा मात्र संरचना बनाउन पाउने बताए । ‘ईआईए कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि गत असारमा ईआईए प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र निर्माण बन्द पनि गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

यस्तै, वन कार्यालय काठमाडौंले पुस १३ मा चन्द्रागिरी हिल्सको भौतिक संरचनाले ओगटेको क्षेत्रको स्थलगत जाँचबुझ तथा नापजाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न इलाका वन कार्यालय महादेवस्थानलाई निर्देशन दिएको र अहिले अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिए । क्षेत्रीय वन कार्यालय हेटौडाले पनि टोली बनाएर संरचना निर्माणबारे छानविन गरिरहेको छ ।
काठमाडौंका वन अधिकृत (डिएफओ) डा.इन्द्रप्रसाद सापकोटाले निर्माणका क्रममा कम्पनीले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षबारे कम्पनीले मसिनो गरी ध्यान दिनुपर्नेमा कतै त्यसो नगरेको त होइन भनी प्रश्न गरे । ‘सम्झौता हुँदा जे जे लेखिएको छ, त्यो कम्पनीले दोहोर्‍याएर पढेको छ कि छैन ?’, सापकोटाले भने, ‘वातावरणीय पक्ष र स्थानीय सरोकारवालाका सवाललाई कतै हामीले नजरअन्दाज त गरेनौं ?’

कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने निर्माणका क्रममा भएका क्षति र देखिने विनासलाई मात्र मापक नबनाउन आग्रह गरे । ‘अपरेशन गरिरहेको बिरामीको अवस्थालाई हेरेर अपरेशन त भद्रगोल हुँदोरहेछ भन्न मिल्दैन,’ ढकालले भने, ‘अपरेशन सकेर निको भएको बिरामी हेरेर हामी आनन्द लिने हो ।’ उनले  राजधानीमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भुलाउन चन्द्रागिरि उत्कृष्ट एकीकृत गन्तव्य भएको र ६५ प्रतिशत यूवाहरुलाई रोजगारी दिएको पनि बताएए । अनुगमनपछि समितिले दिएका निर्देशन शतप्रतिशत पालना गर्न आफूहरु तयार भएको पनि सुनाए ।

सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले जनताले उठाएका चासो र जायज विषयमा समितिमा बसेर छलफल गर्ने बताए । उनले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्ने भए पनि यहाँ ‘अपूरणीय क्षति’ भएको बताए । वातावरण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले स्थानीयले उठाएका सवाललाई आत्मसाथ गर्दै चरणबद्ध छलफल जारी राख्ने बताए ।

सांसद्ले चिया पनि खाएनन्
विहान करिब ९ बजे पुगेका सांसदको टोलीलाई काठमाडौं वन कार्यालयले चिया ख्वाएको थियो । तीन घण्टे छलफलका क्रममा उनीहरुले कम्पनीको चियासमेत खाएनन् । ‘हामी घुम्न र तस्बिर खिच्न मात्र आएका होइनौं,’ सभापति राठौरले भने, ‘केबलकारको शुल्क हिसाब गरेर भुक्तानी गर्दिन्छौं ।’

साकाहारी खाना खाए
संसदीय टोलीलाई काठमाडौं वन कार्यालयले थानकोटमा साकाहारी खानाको व्यवस्था गरेको थियो । छलफल सकेर झरेपछि उनीहरु खाना खाएर टोली २ बजे संसद बैठकमा फर्किएका थिए ।

तस्बिर: अंगद ढकाल

 

स्रोत: कान्तिपुर

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: